:मुंबई, 23 ऑगस्ट, 2026

भारत सरकारच्या वस्त्रोद्योग मंत्रालयांतर्गत वैधानिक संस्था असलेल्या 'वस्त्रोद्योग समितीने' 22 ऑगस्ट 2026 रोजी मुंबईतील  मुख्यालयात 62 वा स्थापना दिन साजरा केला. वस्त्रोद्योग समिती कायदा, 1963 अंतर्गत 22 ऑगस्ट 1964 रोजी या समितीची स्थापना झाली होती. देशांतर्गत वापर आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ या दोन्ही स्तरांवर कापड व वस्त्रोद्योग यंत्रसामग्रीच्या दर्जाची मानके निश्चित करण्यासाठी या समितीने 62 वर्षांची यशस्वी व समर्पित सेवा पूर्ण केली आहे.

या सोहळ्याला केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह हे मुख्य अतिथी म्हणून, तर महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे हे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित होते. त्यांच्यासह वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि वस्त्रोद्योग समितीच्या उपाध्यक्ष वृंदा मनोहर देसाई, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव मनीषा चॅटर्जी, वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे हातमाग विकास आयुक्त डॉ. एम. बीना, वस्त्रोद्योग समितीचे सचिव कार्तिकेय धांडा, तसेच वरिष्ठ शासकीय अधिकारी, निर्यात प्रोत्साहन परिषदांचे प्रमुख, उद्योजक, जिनिंग व्यावसायिक आणि इतर संबंधित भागधारक यावेळी उपस्थित होते.

केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्री गिरीराज सिंह यांनी यावेळी संबोधित करताना, 1960 च्या दशकातील केवळ एक 'पूर्व-शीपमेंट तपासणी संस्था' या मर्यादेतून बाहेर पडून आधुनिक व्यापार, संशोधन आणि गुणवत्ता मानकांची पूर्तता करणारी एक सक्षम व प्रेरक संस्था म्हणून वस्त्रोद्योग समितीने केलेल्या वाटचालीचे त्यांनी कौतुक केले. 'विकसित भारत 2047' च्या उद्दिष्टानुसार जागतिक स्तरावर टिकून राहण्यासाठी 'दोषमुक्त उत्पादन', उत्पादनाची मागोवा घेण्यायोग्यता आणि पर्यावरणपूरकता आवश्यक असल्याचे त्यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांच्या '5 एफ व्हीजन' (5F Vision - फार्म टू फायबर, फायबर टू फॅक्टरी, फॅक्टरी टू फॅशन आणि फॅशन टू फॉरेन) चा पुनरुच्चार त्यांनी केला. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी मुक्त व्यापार करार वापरणे आणि निर्यात मंजुरी सुलभ करण्यासाठी 'टेक्स्टाईल एक्सपोर्ट फॅसिलिटेशन सेंटर्स'च्या विस्ताराचा उल्लेख करत, गिरीराज सिंह यांनी, भारतीय वस्त्रोद्योग प्रमाणपत्राला सर्वोच्च आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीवर पोहोचवण्याचे आवाहन समितीला केले.

महाराष्ट्राचे वस्त्रोद्योग मंत्री संजय सावकारे यांनी, भिवंडी, इचलकरंजी आणि सोलापूर यांसारख्या राज्यातील प्रमुख औद्योगिक पॉवरलूम केंद्रांचा आणि मुंबईतील समितीच्या चाचणी पायाभूत सुविधांचा असणारा योग्य समन्वय व सहकार्याचे कौतुक केले. तसेच कौशल्य विकास, क्लस्टर-स्तरीय चाचणी क्लिनिक्स आणि शाश्वत कचरा पुनर्वापर या क्षेत्रांमधील एकत्रित उपक्रमांच्या संधींवर त्यांनी भर दिला.

हातमाग विकास आयुक्त डॉ. एम. बीना यांनी, 'भौगोलिक निर्देशांक कायदा, 1999' अंतर्गत हातमाग उत्पादनांचे जतन करण्यासोबतच, 'इंडिया हँडलूम ब्रँड' (IHB) आणि 'हँडलूम मार्क'च्या माध्यमातून विणकरांच्या अस्सल कलाकुसरीचे रक्षण करण्यात समितीने बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेवर भर दिला.

वस्त्रोद्योग आयुक्त आणि वस्त्रोद्योग समितीच्या उपाध्यक्ष वृंदा मनोहर देसाई यांनी, जीआय टॅगिंग, जीआय मिळवल्यानंतर मिळणारे सहकार्य, तसेच नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या सहकार्याने भारतातील पहिल्या पालिका-स्तरीय 'वस्त्र पुनर्प्राप्ती केंद्राची' स्थापना यांसारख्या संपूर्ण मूल्य-साखळीमध्ये, संस्थेने केलेल्या योगदानाचा उल्लेख केला.

वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या संयुक्त सचिव मनीषा चॅटर्जी यांनी 'युनिडो-जीइएफ'च्या "वस्त्र व फॅशन पुरवठा साखळीतून घातक रसायनांचे उच्चाटन" या प्रकल्पाच्या माध्यमातून हरित रसायनशास्त्रामध्ये समितीने घेतलेल्या पुढाकारावर प्रकाश टाकला. तसेच वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील विविध घटकांमध्ये अकुशल मनुष्यबळाला कुशल मनुष्यबळात रूपांतरित करण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या 'समर्थ' (SAMARTH - वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील क्षमता निर्मिती योजना) योजनेची माहिती त्यांनी दिली.

वस्त्रोद्योग समितीचे सचिव कार्तिकेय ढांडा यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले आणि वस्त्रोद्योगाच्या बदलत्या गरजांनुसार वस्त्रोद्योग समितीमध्ये झालेल्या विकासाचा सविस्तर आढावा घेतला. या क्षेत्राच्या बदलत्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी समितीला सतत पाठबळ दिल्याबद्दल त्यांनी भारत सरकार, व्यापारी व उद्योग जगताचे आभार मानले.

सहा दशकांची सेवा: जागतिक आणि देशांतर्गत गरजांशी जुळवून घेताना

1964 मधील आपल्या स्थापनेपासून, वस्त्रोद्योग समितीने देशांतर्गत आणि जागतिक वस्त्रोद्योगाच्या बदलत्या गरजांना प्रतिसाद देत आपल्या तांत्रिक व विकासात्मक कक्षांचा उत्तरोत्तर विस्तार केला आहे. ही समिती 'एनएबीएल' (NABL) मान्यताप्राप्त 'इको-टेस्टिंग' आणि भौतिक चाचणी प्रयोगशाळांचे देशभरात जाळे चालवते, ज्याद्वारे विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना परवडणाऱ्या दरात प्रतिबंधित पदार्थांचे विश्लेषण आणि इतर चाचणी सेवा उपलब्ध करून दिल्या जातात.

याव्यतिरिक्त, वस्त्रोद्योग मूल्य-साखळीच्या विविध घटकांना सामावून घेणाऱ्या राष्ट्रीय ब्रँडिंग आणि अस्सलतेच्या (Authenticity) अनेक चौकटी समितीने विकसित केल्या आहेत तसेच त्यांना सातत्याने पाठबळ दिले आहे.

हँडलूम मार्क (Handloom Mark): समितीने भारतातील हातमाग उत्पादनांसाठी एक स्वतंत्र ब्रँड तयार केला आणि देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत त्यांना एक प्रीमियम ओळख मिळवून दिली. ही सामूहिक ओळख हातमाग उत्पादनांच्या अस्सलतेचे प्रतीक मानली जाते आणि भारताचा हातमाग वारसा आणि जागतिक मंच या दोघांमधील दुवा म्हणून काम करते.

इंडिया हँडलूम ब्रँड (IHB): शून्य-दोष गुणवत्तेची कडक मानके आणि रासायनिक सुरक्षेचे निकष लागू करून समितीने, जाणकार जागतिक ग्राहकांना प्रमाणित व पर्यावरणपूरक उत्पादने उपलब्ध करून दिली, तसेच आपल्या हातमाग विणकरांना योग्य मोबदला मिळण्याची खात्री दिली आहे.

जूट मार्क इंडिया (JMI): भारताच्या या 'सुवर्ण धाग्याला' (गोल्डन फायबर) समितीने एक आधुनिक व मानक ओळख दिली आहे, ज्यामुळे विघटनशील पॅकेजिंग आणि विविध जीवनशैली उत्पादनांकडील वाटचालीस गती मिळाली आहे.

भारत वूल मार्क (Bharat Wool Mark): देशी लोकरीसाठी वस्तुनिष्ठ प्रतवारी आणि गुणवत्तेचे निकष निश्चित करून, समितीने राजस्थान, गुजरात, हिमाचल आणि उत्तराखंडमधील पशुपालक समुदायांना सक्षम केले; तसेच पशुपालक आणि आधुनिक वस्त्रोद्योग गिरण्यांमधील अंतर कमी केले.

पश्मिना मार्क (Pashmina Mark): अत्याधुनिक डीएनए चाचणी, सूक्ष्मदर्शकीय स्कॅनिंग इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोपी आणि सुरक्षित डिजिटल ट्रॅकिंगद्वारे, समितीने लडाख आणि जम्मू-काश्मीरच्या पवित्र कॅशमिर वारशाचे कृत्रिम मिश्रण आणि बनावट उत्पादनांपासून संरक्षण केले आहे.

कापसाच्या गुणवत्तेचा दर्जा उंचावण्यासाठी आणि बाजारपेठेतील त्याची विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी वस्त्रोद्योग समितीने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. आपल्या 'स्टार-रेटेड जिनिंग आणि प्रेसिंग कारखाने' उपक्रमांतर्गत, सूत गिरण्या आणि व्यापाऱ्यांना भेसळमुक्त व मानक दर्जाचा कच्चा कापूस मिळवण्यास मदत करण्याच्या उद्देशाने, समितीने 1,463 आधुनिक जिनिंग कारखान्यांचे 1 ते 5 स्टार श्रेणीमध्ये वर्गीकरण केले आहे. या उपक्रमामुळे जिनिंग कारखान्यांना बाजारातील आपली विश्वासार्हता वाढवणे आणि प्रीमियम मूल्य प्राप्त करणे शक्य झाले आहे.

याव्यतिरिक्त, समिती राष्ट्रीय स्तरावर ग्राहक खरेदी वर्तनाचे सर्वेक्षण करते आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या प्रवाहांचे विश्लेषण करते. यातून मिळालेल्या माहितीचा उपयोग द्विपक्षीय 'मुक्त व्यापार करार' चर्चा आणि देशांतर्गत औद्योगिक धोरण आखण्यासाठी केला जातो, ज्यामुळे वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या बाजारपेठेतील महत्त्वाच्या माहितीची उपलब्धता अधिक मजबूत होते.

63 व्या वर्षात पदार्पण करत असताना, वस्त्रोद्योग समितीने क्यूआर (QR) आणि एनएफसी (NFC) तंत्रज्ञानाद्वारे डिजिटल ट्रॅकिंग अधिक मजबूत करण्याचे, दूरवरच्या हातमाग व पॉवरलूम क्लस्टर्समध्ये विकेंद्रित चाचणी शिबिरांचा विस्तार करण्याचे आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था व औद्योगिक वसाहतींमध्ये चक्राकार अर्थव्यवस्था उपायांना प्रोत्साहन देण्याचे आपले वचन पुन्हा अधोरेखित केले आहे.

या सर्व उपक्रमांच्या माध्यमातून, वस्त्रोद्योग समिती भारताच्या संपूर्ण वस्त्रोद्योग मूल्य-साखळीमध्ये गुणवत्ता, अस्सलता, शाश्वतता आणि जागतिक स्पर्धात्मकता मजबूत करण्यासाठी आपले योगदान सातत्याने देत आहे.

***

नेहा कुलकर्णी/वैभवी जोशी/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(Release ID: 2302437) अभ्यागत कक्ष : 14