केंद्र सरकार अनुसूचित जाती  आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी मॅट्रिकपूर्व  आणि मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांच्या माध्यमातून शैक्षणिक सहाय्य अधिक मजबूत करत आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्रणालीमुळे पात्र लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात थेट शिष्यवृत्तीची रक्कम जमा करून वितरण प्रक्रिया अधिक सोपी, जलद आणि पारदर्शक बनली आहे.

या शिष्यवृत्ती योजनांसाठीचे अर्ज, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून संचालित अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल्सद्वारे मागवले जातात. राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशाचा वाटा वितरित केल्यानंतर आणि अंतिमतः पडताळणी केलेला लाभार्थी डेटा, नॅशनल स्कॉलरशिप पोर्टलवर  सादर केल्यानंतरच केंद्र सरकारच्या वाट्याची रक्कम जारी केली जाते.

अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणा म्हणून राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश, अर्ज मागवणे, अर्जांवर प्रक्रिया करणे आणि त्यांची पडताळणी करणे, संबंधित डेटाबेसचे एकत्रीकरण करणे तसेच अंमलबजावणीशी संबंधित इतर बाबींचे व्यवस्थापन करण्यासाठी आवश्यक कार्यपद्धती निश्चित करतात. डीबीटी यंत्रणेमुळे पात्र लाभार्थ्यांची अचूक निवड सुनिश्चित झाली आहे, कार्यक्षमता वाढली आहे आणि आर्थिक मदत थेट पात्र विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.

नूतनीकरणाच्या अर्जांवरील प्रक्रियेस होणारा विलंब यासह शिष्यवृत्ती योजनांच्या अंमलबजावणीशी संबंधित समस्या वेळेवर सोडवण्यासाठी राज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि इतर भागधारकांकडे नियमितपणे पाठपुरावा केला जातो. राष्ट्रीय स्तरावरील 'चिंतन शिबिर', प्रादेशिक बैठका आणि अधिकारी तसेच संबंधित भागधारकांचा समावेश असलेल्या राष्ट्रीय परिषदांद्वारे या योजनांवर लक्ष ठेवले जाते.

***

सुषमा काणे/राधिका अघोर/परशुराम कोर

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2302172) आगंतुक पटल : 13