नवी दिल्‍ली, 16 ऑगस्‍ट 2026

 

वैद्यकशास्त्राचे प्राध्यापक आणि मधुमेह तज्ज्ञ असलेले विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाचे केंद्रीय राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी, प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा तसेच मधुमेहाच्या प्रतिबंधाला राष्ट्रीय प्राधान्य देण्याचे आवाहन केले आहे. ग्रामीण भारतातील मधुमेहाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता, या समस्येला तोंड देण्यासाठी समुदाय-केंद्रित, तंत्रज्ञान-आधारित आणि डेटावर आधारित उपायांची अत्यंत गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 

भारतातील मधुमेह अभ्यास आणि संशोधन संस्था – आरएसएसडीआयच्या ‘डायबेटिज रुरल आउटरीच डिजिटल पोर्टल’चे उद्घाटन आणि ‘विश्वास’ (VISHWAS) या मधुमेह जागरूकता व्हिडिओ लायब्ररीचे लोकार्पण केल्यानंतर ते बोलत होते. भारताची 70 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या चाळीशीच्या आतील आहे; त्यामुळे देशातील तरुण पिढीचे आरोग्य आणि त्यांची कार्यक्षमता जपून ठेवणे हे 'इंडिया@2047' च्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी अत्यंत आवश्यक असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी नमूद केले.

भारताने आरोग्य सेवा, वैज्ञानिक संशोधन आणि डिजिटल नवनिर्मितीच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केल्याचे त्यांनी नमूद केले. या प्रगतीचा लाभ ग्रामीण आणि वंचित भागातील प्रत्येक नागरिकांपर्यंत पोहोचवणे हे पुढचे महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे ते म्हणाले. ग्रामीण भारत आता मधुमेहाच्या साथीपासून अलिप्त राहिलेला नाही. त्यामुळे या आजाराचा वाढता भार आणि त्यापासून होणारे धोके कमी करण्यासाठी रोगाचे वेळेत निदान, त्वरित उपचार, जीवनशैलीत योग्य बदल आणि सातत्यपूर्ण पाठपुरावा करणे अत्यंत गरजेचे असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी अधोरेखित केले. 

मधुमेहासह इतर असंसर्गजन्य आजारांचे नियंत्रण आणि प्रतिबंध करण्यासाठी अधिक प्रभावी व शाश्वत नमुने विकसित करण्याकरिता सरकारी यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान भागीदार, खाजगी संस्था आणि स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांमध्ये अधिक समन्वयाचे आवाहन मंत्र्यांनी केले. विविध क्षेत्रांमधील एकत्रित सहकार्यामुळे एकमेकांच्या प्रयत्नांना बळ मिळेल आणि समुदाय आरोग्य सेवेत अधिक चांगले परिणाम दिसून येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. 

आजच्या काळातील आरोग्यविषयक मोठ्या आव्हानांपैकी 'मधुमेह' हे एक प्रमुख आव्हान बनून समोर आले आहे, शहरी आणि ग्रामीण भागातील जीवनशैली व आहाराच्या पद्धतींमधील वाढत्या साधर्म्यामुळे हा आजार दूरवर पसरत चालला असल्याचे डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले. मधुमेहाचा प्रतिबंध आणि त्यापासून होणारे दुष्परिणाम रोखणे हे केवळ डॉक्टरांचेच काम नाही; तर व्यक्ती, समाज, आरोग्य व्यावसायिक आणि संस्था या सर्वांचा सहभाग असलेली ती एक सामायिक 'राष्ट्रीय प्राथमिकता' बनली पाहिजे, असे त्यांनी नमूद केले. 

देशाची अधिक लोकसंख्या तरुण असल्याचे सांगून, मंत्री सिंह यांनी, आपल्या तरुण पिढीला टाळता येण्याजोग्या आजारांपासून व त्यांच्या गुंतागुंतीपासून सुरक्षित ठेवण्याची विशेष जबाबदारी देशावर असल्याचे सांगितले. देशातील मोठी लोकसंख्या चाळीशीच्या आतील असल्याने, त्यांचे आरोग्य उत्तम राखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे; जेणेकरून त्यांच्या ऊर्जेचा आणि क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करून 2047 पर्यंत एक विकसित व निरोगी भारत घडवता येईल, असे ते म्हणाले. 

आरएसएसडीआय (RSSDI) ही संस्था सरकारी यंत्रणा, शैक्षणिक संस्था, तंत्रज्ञान भागीदार आणि स्थानिक आरोग्य कर्मचाऱ्यांसोबत सातत्याने कार्य करत राहील. त्यामुळे हा ‘ग्रामीण आउटरीच कार्यक्रम’ पुढे जाऊन मधुमेहासह इतर असंसर्गजन्य आजारांच्या प्रतिबंध आणि व्यवस्थापनासाठी एक शाश्वत, व्यापक व राष्ट्रव्यापी आदर्श नमुना म्हणून विकसित होईल, अशी अपेक्षा डॉ. जिंतेंद्र सिंह यांनी व्यक्त केली. 

 

* * *

शैलेश पाटील/वैभवी जोशी/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2300218) आगंतुक पटल : 17