पीएम-जनमन के अंतर्गत पश्चिम बंगाल राज्य में उपायों की प्रगति (दिनांक 30.06.2026 तक) का विवरण संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर, निम्नानुसार है:

 

संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में (30.06.2026 तक) पीएम जनमन के तहत उपायों की प्रगति का विवरण इस प्रकार हैः

चालू वित्त वर्ष के दौरान, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत, मंत्रालय ने इस अभियान के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय घटकों के लिए पश्चिम बंगाल राज्य में 12574.70 लाख रुपये की राशि की परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी है। पुरुलिया जिले के संबंध में, निम्नलिखित के लिए मंजूरी दी गई हैः

1. 2,417.3 लाख रुपये की राशि (लागत) से 204 अतिरिक्त कक्षाओं का निर्माण;
2. एक (1) छात्रावास मरम्मत/नवीनीकरण कार्य जिसकी राशि (लागत) 39.99 लाख रुपये है; और
3. 100 लाख रुपये की राशि (लागत) से एक (1) जनजातीय बहुउद्देशीय विपणन केंद्र (टीएमएमसी)

राज्य सरकार ने पीएम जनमन के तहत गांवों और बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी आबादी को कवर करने के लिए पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों और बुनियादी ढांचे के अंतराल का अनुमान लगाने के लिए पीएम गति शक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बस्ती स्तर का डेटा संग्रह करने का कार्य शुरू किया था। पश्चिम बंगाल राज्य में पहचानी गई पीवीटीजी बस्तियों (अनंतिम) और पीवीटीजी आबादी की संख्या का विवरण नीचे सारणीबद्ध किया गया हैः

जिले की संख्या	ब्लॉकों की संख्या	गांवों की संख्या	पीवीटीजी बस्तियों की संख्या	पीवीटीजी परिवार (आवास)	पीवीटीजी जनसंख्या
4	24	428	495	19991	68720

 

मंत्रालय नियमित रूप से पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के साथ पीएम जनमन के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन का मुद्दा उठाता रहा है।

इसके अलावा, पश्चिम बंगाल राज्य में भी पीवीटीजी घरेलू सर्वेक्षण जारी है और राज्य सरकार ने 18173 पीवीटीजी परिवारों का सर्वेक्षण किया है। राज्य सरकार को एकत्रित आंकड़ों की जांच करने और पहचाने गए अंतराल को दूर करने के लिए योजनाओं के मानदंडों और पात्रता मानदंडों की शर्तों के अनुसार संबंधित विभागों के साथ परामर्श करके उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है।

जिलों को निधियों के आवंटन और जारी करने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। इसलिए, आवंटित, जारी और उपयोग की गई निधियों के जिले-वार रिकॉर्ड का अनुरक्षण राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

प्रस्ताव तैयार करना और प्रस्तुत करना राज्य सरकार और जिला प्रशासन की जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने पुरुलिया जिले सहित एमपीसी के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया था। हालांकि, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रस्तावों को तैयार करने और उस पर प्रगति को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य सरकारों के अधिकारियों के लिए पीएम जनमन और डीए जेजीयूए सहित जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं पर एक अभिविन्यास कार्यक्रम चलाया है।

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके

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