जनजातीय कार्य मंत्रालय का छात्रवृत्ति प्रभाग संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख सहित देश में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं का क्रियान्वयन करता है:

I. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति (कक्षा IX और X)
II. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति (कक्षा XI और उससे ऊपर)
III. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)
IV. अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)
V.     अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)

उपर्युक्त क्रमांक (i) से (ii) पर उल्लिखित छात्रवृत्ति योजनाएँ केंद्र प्रायोजित योजनाएँ हैं और देश के संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के माध्यम से क्रियान्वित की जाती हैं। मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर दोनों छात्रवृत्ति योजनाएँ ओपन एंडेड योजनाएं हैं, जिनमें चयन की संख्या पर कोई सीमा निर्धारित किए बिना सभी पात्र छात्रों को, जिनकी माता-पिता की वार्षिक आय ₹2.5 लाख से अधिक नहीं है, कक्षा 9वीं से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती हैं। आवेदन आमंत्रित करना, सत्यापन, लाभार्थियों का चयन और छात्रवृत्ति राशि का वितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों की प्राथमिक जिम्मेदारी है। राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर तथा आवश्यक दस्तावेजों की जाँच एवं अनिवार्य अनुपालन के पश्चात, जनजातीय कार्य मंत्रालय राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को निधियों की केंद्रीय हिस्सेदारी जारी करता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा सभी पात्र अनुसूचित जनजाति छात्रों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से उनके बैंक खाते में छात्रवृत्ति राशि का संवितरण किया जाता है।

उपर्युक्त क्रमांक (iii) से (v) पर उल्लिखित छात्रवृत्ति योजनाएँ केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ हैं जिन्हें जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा सीधे क्रियान्वित किया जाता है। इन केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं के अंतर्गत निधियों का कोई राज्य-वार आवंटन नहीं किया जाता है। अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति एवं छात्रवृत्ति के अंतर्गत निधियाँ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सीधे छात्रों/संस्थाओं को जारी की जाती हैं। "अनुसूचित जनजाति छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति" योजना विदेश मंत्रालय (एमईए) के माध्यम से क्रियान्वित की जाती है तथा विदेश में अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति छात्रों को दूतावासों के माध्यम से निधियाँ निर्मुक्त की जाती हैं। चयनित अनुसूचित जनजाति छात्रों/संस्थाओं को दूतावासों द्वारा किए गए भुगतान के संबंध में विदेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत वाउचर/बिलों के आधार पर, जनजातीय कार्य मंत्रालय विदेश मंत्रालय को निधियों की प्रतिपूर्ति करता है।

विगत पाँच वर्षों के दौरान, संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख के लिए सभी पाँच छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार लाभार्थियों की संख्या और निर्मुक्त निधियाँ अनुलग्नक-I में दी गई हैं।

आज की तारीख तक ऐसा कोई विशिष्ट आकलन नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 के दौरान इस मंत्रालय की शिक्षा संबंधी योजनाओं की निरंतरता हेतु व्यय वित्त आयोग (ईएफसी) की मूल्यांकन एवं अनुमोदन प्रक्रिया वर्तमान में जारी है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शैक्षणिक सहायता के कार्यक्षेत्र (दायरे) को बढ़ाने का प्रस्ताव व्यय विभाग की स्वीकृति हेतु व्यय वित्त आयोग के प्रारूप नोट पर सम्मिलित किया गया है। उक्त व्यय वित्त आयोग में प्रस्ताव पर निर्णय सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के अधीन है।

मंत्रालय का सतत प्रयास रहा है कि इस मंत्रालय की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत सभी पात्र जनजातीय छात्रों का अखिल भारतीय कवरेज (संघ राज्यक्षेत्र लद्दाख सहित) सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को अपने क्षेत्र में योजनाओं के बारे में जागरूकता का प्रसार करने हेतु समय पर परामर्श और निर्देश जारी किए जाते हैं।

अनुलग्नक I

केंद्र-प्रायोजित योजनाएं

अनुसूचित जनजाति के छात्रों लिए मैट्रिक-पूर्व छात्रवृत्ति योजना                                 राशि लाख में

नोट: लाभार्थियों के आंकड़ों में नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्र दोनों शामिल हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना                 राशि लाख में

नोट: लाभार्थियों के आंकड़ों में नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्र दोनों शामिल हैं।

केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय छात्रवृत्ति (शीर्ष श्रेणी)                               राशि लाख में

नोट: लाभार्थियों के आंकड़ों में नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्र दोनों शामिल हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए उच्च शिक्षा हेतु राष्ट्रीय अध्येतावृत्ति (एनएफएसटी)

राशि लाख में

वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26
निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या
140.41	35	181.76	49	367.41	55	290.31	53	257.75	58

नोट: लाभार्थियों के आंकड़ों में नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्र दोनों शामिल हैं।

अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति (एनओएस)                    राशि लाख में

वित्तीय वर्ष 2021-22		वित्तीय वर्ष 2022-23		वित्तीय वर्ष 2023-24		वित्तीय वर्ष 2024-25		वित्तीय वर्ष 2025-26
निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या	निर्मुक्त निधि	लाभार्थियों की संख्या
1.50	1	2.43	1	0.00	0	0.00	0	0.84	1

नोट: लाभार्थियों के आंकड़ों में नए और नवीनीकरण (रिन्यूअल) छात्र दोनों शामिल हैं।

 

जनजातीय कार्य राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसके

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