ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐਲਬੀਐੱਸ)/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ, ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ/ਸਲਾਹਾਂ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਐੱਸ) ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐੱਮਓਐੱਚਯੂਏ) ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀਐੱਸ) ਦੇ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਰੀਜੁਵੇਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਰਬਨ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮੇਸ਼ਨ (ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ)/ ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2.0 ਦੇ  ਤਹਿਤ, ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨਿੰਗ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ, ਡਿਜੀਟਲ ਅਧਾਰ ਨਕਸ਼ੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਸਮਰੱਥ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਹੈ। "ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ" ਨੂੰ ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਕੇਂਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਉਪ-ਸਕੀਮ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ "50,000 ਤੋਂ 99,999 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ" ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ (ਯੂਆਰਡੀਪੀਐੱਫਆਈ) ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਬੂਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਭੂਮੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਭੂ- ਸਥਾਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ (ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ) ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 35 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 461 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 437 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਭੂ- ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਅਤੇ 404 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 292 ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਮਰੁਤ ਯੋਜਨਾ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, 50,000 ਤੋਂ 99,999 ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ II ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ 875 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 399 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਭੂ-ਸਥਾਨਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 136 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਲਈ ਡਰਾਫਟ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੇ ਮਸੌਦੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 93 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਭੂਮੀ ਵਰਤੋਂ, ਆਵਾਜਾਈ ਨੈਟਵਰਕ, ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਡਰੇਨੇਜ, ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਥਾਨਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ, ਇਮਾਰਤ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜੀਆਈਐੱਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਿਯਮਤ ਅਪਡੇਟ, ਔਨਲਾਈਨ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਏਕੀਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਰਾਜ/ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਦੋ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭੂ-ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ (ਐਨਐੱਮਪੀ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ 343 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਭੂ-ਡਾਟਾਬੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।

ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਈ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੀਆਈਐੱਸ-ਅਧਾਰਿਤ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਉਪ-ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 461 ਕਲਾਸ I ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ 875 ਕਲਾਸ II ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਜੀਆਈਐੱਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਿਆਰੀ ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 1:4000 ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਸੈਟੇਲਾਈਟ (ਵੀਐੱਚਆਰਐੱਸ) ਇਮੇਜਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2.0 ਜੀਆਈਐੱਸ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ 1:4000 ਸਕੇਲ 'ਤੇ ਵੀਐੱਚਆਰਐੱਸ ਇਮੇਜਰੀ ਅਤੇ 1:1000 ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਡਰੋਨ/ਯੂਏਵੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਡੇਟਾਬੇਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜੀਆਈਐੱਸ ਬੇਸ ਲੇਅਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਡੇਟਾਬੇਸ ਨੂੰ ਪੀਐੱਮ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੰਤਰਾਲਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਤ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਐਮੱਆਰਯੂਟੀ ਜੀਆਈਐੱਸ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 79 ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2,968 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਏਐੱਮਆਰਯੂਟੀ 2.0 ਜੀਆਈਐੱਸ ਉਪ-ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, 34 ਸਮਰੱਥਾ-ਨਿਰਮਾਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਗਭਗ 2,648 ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਭੂ-ਸਥਾਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ, ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਜੀਆਈਐੱਸ-ਸਮਰੱਥ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੋਖਨ ਸਾਹੂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

************

ਐੱਸਕੇ/ਬਲਜੀਤ