केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके ने राज्यसभा को सूचित किया कि प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान (पीएम जनमन) का उद्देश्य गुजरात सहित 18 राज्यों एवं एक संघ राज्यक्षेत्र में रहने वाले 75 विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के समुदायों के विकास हेतु उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए सुरक्षित आवास, स्वच्छ पेयजल तथा शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पोषण तक बेहतर पहुंच, सड़क एवं दूरसंचार संपर्क, अविद्युतीकृत परिवारों का विद्युतीकरण और सतत (टिकाऊ) आजीविका के अवसर जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति 9 लाइन मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित 11 उपायों (हस्तक्षेपों) के माध्यम से की जा रही है। पीएम जनमन के अंतर्गत, दिनांक 30.06.2026 तक, मंत्रालय-वार एवं राज्य-वार प्रदान किए गए लाभों का ब्यौरा अनुलग्नक-I में दिया गया है। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकारों/ संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन/विभागों के माध्यम से पीएम जनमन के अंतर्गत कवर किए गए गांवों एवं बस्तियों में रहने वाली पीवीटीजी जनसंख्या को शामिल करने हेतु पीवीटीजी जनसंख्या के आंकड़ों एवं अवसंरचनात्मक अंतरों का आकलन (अनुमान) करने के लिए पीएम गतिशक्ति मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से बस्ती-स्तरीय डेटा संग्रह करने का कार्य किया है। एकत्रित किए गए आंकड़ों के आधार पर, राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र-वार पीवीटीजी गांवों, बस्तियों एवं जनसंख्या का ब्यौरा अनुलग्नक -II में सारणीबद्ध किया गया है। अभियान के अंतर्गत कवर किए जाने वाले वास्तविक लाभार्थियों की संख्या, अनुमोदित मानदंडों के अनुसार संबंधित उपायों (हस्तक्षेपों) के विशिष्ट दिशा-निर्देशों की पात्रता मानदंडों (शर्तों) के अधीन है।

अनुलग्नक – I

पीएम जनमन के अंतर्गत दिनांक 30.06.2026 तक की राज्य-वार,  उपाय (हस्तक्षेप)-वार प्रगति।

#संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार।