सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

सरकारकडून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेच्या उपलब्धतेत वाढ


2019-20 ते 2025-26 या कालावधीत योजनेअंतर्गत 580 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि परदेशात शिक्षणासाठी प्रवेश

प्रविष्टि तिथि: 11 AUG 2026 8:58PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2026

अनुसूचित जातींसाठीच्या राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती (एनओएस) योजनेअंतर्गत 2019-20 ते 2025-26 (6 ऑगस्ट 2026 पर्यंत) या कालावधीत एकूण 580 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली असून त्यांनी परदेशातील शिक्षणासाठी प्रवेश घेतला आहे, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली. 

डग्गुमल्ला प्रसाद राव यांनी लोकसभेत विचारलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण राज्यमंत्री रामदास आठवले यांनी ही माहिती दिली.

मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, 2019-20 मध्ये 41 विद्यार्थ्यांना, त्यानंतर 2020-21 मध्ये 71, 2021-22 मध्ये 98, 2022-23 मध्ये 98, 2023-24 मध्ये 114, 2024-25 मध्ये 80 आणि 2025-26 मध्ये 78 विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यात आली.

विद्यार्थ्यांमध्ये राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी योजनेची मार्गदर्शक तत्त्वे आणि सूचनांसह संबंधित तपशील विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आले आहेत.

या योजनेची जाहिरात वृत्तपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली जाते. तसेच या योजनेची व्यापक प्रसिद्धी करण्याच्या विनंतीसह राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या समाजकल्याण विभागांना पत्रे पाठवली जातात, अशी माहिती मंत्र्यांनी दिली. 

राष्ट्रीय परदेशी शिष्यवृत्ती (एनओएस) योजनेअंतर्गत ऑनलाइन पोर्टलद्वारे अर्ज मागविण्यात येत आहेत. अर्ज प्रक्रिया, छाननी, माहिती व्यवस्थापन, सुलभता आणि निवड प्रक्रिया सुव्यवस्थित करण्यासाठी ही योजना अलीकडेच नव्याने सुरू केलेल्या 'समावेश' (सक्षमीकरण आणि सामाजिक सलोख्याच्या सर्व क्षेत्रांसाठी एकच प्रवेश यंत्रणा) या एकीकृत पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आली आहे.

या योजनेअंतर्गत, संबंधित भारतीय मिशन आणि दूतावासांना अधिकृतता पत्राद्वारे निधी आगाऊ स्वरूपात वितरित केला जातो. संबंधित विद्यापीठे आणि विद्यार्थ्यांकडून दाव्यांची प्राप्ती झाल्यानंतर आवश्यक निधी लवकरात लवकर वितरित करण्याचे निर्देश दिले जातात.

योजनेबाबत जनजागृती वाढवणे, अर्ज प्रक्रिया डिजिटल करणे आणि निधीचे वेळेवर वितरण करणे या माध्यमातून अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना परदेशातील उच्च शिक्षणाच्या संधी अधिक सुलभपणे उपलब्ध करून देण्याचे केंद्र सरकारचे प्रयत्न आहेत. 

 सुवर्णा बेडेकर/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर


 
 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(रिलीज़ आईडी: 2297960) आगंतुक पटल : 20
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी , Gujarati , Kannada