नवी दिल्ली, 11 ऑगस्ट 2026

केंद्र सरकारने सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागामार्फत प्रशासित अनुसूचित जाती विद्यार्थ्यांसाठीच्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांकरिता गेल्या तीन आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण ₹19,216.46 कोटींचे वितरण केले आहे.

केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार यांनी आज लोकसभेत राजा ए यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती दिली.

ते म्हणाले की, या शिष्यवृत्ती योजनांअंतर्गत वितरित केलेली एकूण रक्कम 2023-24 मध्ये ₹6,094.48 कोटींवरून 2024-25 मध्ये ₹6,200.59 कोटींपर्यंत आणि पुढे 2025-26 मध्ये ₹ 6,921.39 कोटींपर्यंत वाढली आहे.

यामध्ये अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी ‘पोस्ट मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती, अनुसूचित जाती आणि  इतरांसाठी ‘प्री-मॅट्रिक’ शिष्यवृत्ती योजना, ‘टीसीएस’ म्हणजेच टॉप क्लास एज्युकेशन स्कीम  आणि अनुसूचित जाती तसेच  इतर पात्र उमेदवारांसाठी नॅशनल ओव्हरसीज स्कॉलरशिप (एन ओ एस)  या शिष्यवृत्ती योजनांचा समावेश आहे, असे ते पुढे म्हणाले.

डॉ. कुमार म्हणाले की,  अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांसाठी असलेल्या पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्तीअंतर्गत, गेल्या तीन आर्थिक वर्षांत 17,224.63 कोटी रुपयांचे वितरण करण्यात आले. वितरित केलेली रक्कम 2023-24 मध्ये 5,475.42 कोटी रुपयांवरून 2024-25 मध्ये 5,562.26 कोटी रुपये आणि 2025-26 मध्ये 6,186.95 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

मंत्री पुढे म्हणाले की, अनुसूचित जाती आणि इतरांसाठीच्या प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत तीन वर्षांच्या कालावधीत ₹ 1,469.92कोटी वितरित करण्यात आले, ज्यापैकी 2023-24 मध्ये ₹446.66 कोटी, 2024-25 मध्ये ₹460.90 कोटी आणि 2025-26 मध्ये ₹ 562.36 कोटी वितरित करण्यात आले. याच कालावधीत टॉप क्लास एज्युकेशन योजनेअंतर्गत ₹ 304.29 कोटी तर राष्ट्रीय परदेश शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ₹ 217.62कोटी वितरित करण्यात आले.

 सुवर्णा बेडेकर/नंदिनी मथुरे/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai