नवी दिल्ली, 10 ऑगस्ट 2026

पीएम - यशस्वी म्हणजेच पंतप्रधान युवा कर्तृत्ववान शिष्यवृत्ती पुरस्कार योजनेच्या महाराष्ट्रातील अंमलबजावणीचा दरमहिन्याला दूरदृश्‍य प्रणालीव्दारे  तसेच प्रादेशिक आणि राष्ट्रीय स्तरावरील परिषदांच्या माध्यमातून नियमित आढावा घेतला जातो असे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

लोकसभेत भास्कर मुरलीधर भगरे,  सुप्रिया सुळे,  वर्षा एकनाथ गायकवाड,  धैर्यशील राजसिंह मोहिते पाटील आणि डॉ अमोल रामसिंग कोल्हे यांच्या प्रश्नांना उत्तर देताना सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता राज्यमंत्री बी एल वर्मा यांनी हे लेखी उत्तर दिले.

पीएम -यशस्वी  म्हणजेच पंतप्रधान युवा कर्तृत्ववान शिष्यवृत्ती पुरस्कार योजना या प्रमुख योजनेअंतर्गत इतर मागासवर्गीय आणि इतरांसाठी प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना, इतर मागासवर्गीय आणि इतरांसाठी पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना, इतर मागासवर्गीय आणि इतरांसाठी शाळांमधील उच्च दर्जाचे शिक्षण आणि इतर मागासवर्गीय आणि इतरांसाठी महाविद्यालयांमधील उच्च दर्जाचे शिक्षण यांचा समावेश आहे.

प्री-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती आणि पोस्ट-मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजनांसाठी केंद्र सरकार, योजनेची अंमलबजावणी करणाऱ्या राज्य सरकारांना आणि केंद्र शासित प्रदेशांना मंजूर राष्ट्रीय वाटपाच्या अनुसार निधी प्रदान करते तर विद्यार्थ्यांची निवड, पडताळणी आणि पात्र लाभार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचे वितरण  इत्यादी संबंधित राज्ये आणि केंद्र शासित प्रदेशांद्वारे केले जाते, असे त्यांनी सांगितले.

शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासून महाराष्ट्राला प्री-मॅट्रिक आणि पोस्ट-मॅट्रिक या दोन्ही ओबीसी शिष्यवृत्ती योजनांसाठी राष्ट्रीय शिष्यवृत्ती पोर्टलवर समाविष्ट करण्यात आले आहे, असे  वर्मा यांनी सांगितले.

 आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये, महाराष्ट्रातील अन्य मागासवर्गीय (ओबीसी), आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीय (ईबीसी) आणि विमुक्त जाती (डीएनटी) या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी ‘पीएम- वायएएसएएसव्हीआय’   (पंतप्रधान युवा यशस्वी शिष्यवृत्ती पुरस्कार योजना) मॅट्रिकपूर्व शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत 1,079 अर्ज प्राप्त झाले होते. यापैकी, 1,072 अर्जांची आधार पडताळणी करण्यात आली आणि 575 अर्जांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली, अशी माहिती प्राप्त झाली आहे.  

पीएम- वायएएसएएसव्हीआय मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनेअंतर्गत ओबीसी , ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 1,971 अर्ज प्राप्त झाले. यापैकी 1,965 आधार पडताळणी करण्यात आली आणि 576 अर्जांची पडताळणी पूर्ण करण्यात आली.

मंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, 2024-25 या वर्षात ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठीच्या 'मॅट्रिक-पूर्व शिष्यवृत्ती योजने'अंतर्गत केंद्र सरकारने महाराष्ट्र राज्य सरकारला 555.74 लाख रुपये वितरित केले; 2025-26  या वर्षात ही रक्कम वाढवून 1,940 लाख रुपये करण्यात आली आहे. 2023-24 या आर्थिक वर्षात राज्याकडून कोणताही प्रस्ताव प्राप्त झाला नव्हता, त्यामुळे त्या वर्षी कोणताही निधी जारी करण्यात आला नाही.

मागील तीन आर्थिक वर्षांमध्ये, 'मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजने' अंतर्गत,  कोणतेही केंद्रीय सहाय्य वितरित करण्यात आले नाही. आर्थिक वर्ष 2023-24 मध्ये प्रस्ताव प्राप्त न होणे, आर्थिक वर्ष 2024-25  मध्ये राज्याच्या ‘एकल नोडल संस्था’ अर्थात 'एसएनए' खात्यात न वापरलेली रक्कम शिल्लक  असणे आणि आर्थिक वर्ष 2025-26  मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून निधी वितरीत करताना निर्माण झालेल्या तांत्रिक समस्या, ही याची कारणे होती असे  यासंदर्भातील उत्तरात नमूद करण्यात आले आहे.

ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी प्रवर्गांसाठीच्या 'शाळांमधील उच्च दर्जाचे शिक्षण'  योजनेअंतर्गत, 2023-24  मध्ये 3,470 नवीन अर्ज प्राप्त झाले, ज्यापैकी 2,324 अर्जांची अंतिम पडताळणी करण्यात आली. 2024-25 मध्ये 2,192  नवीन अर्ज प्राप्त झाले आणि त्यापैकी 1,195 अर्जांची अंतिम पडताळणी झाली. 2025-26 मध्ये 8,402  नवीन अर्ज प्राप्त झाले, ज्यापैकी 4,533 अर्जांची अंतिम पडताळणी करण्यात आली.

'शाळांमधील उच्च दर्जाचे शिक्षण' योजनेअंतर्गत महाराष्ट्राला वितरित करण्यात आलेल्या निधीमध्ये वाढ झाली; हा निधी 2023-24 मधील 52.31 लाख रुपयांवरून, 2024-25 मध्ये 258.55 लाख रुपये आणि 2025-26 मध्ये 509.37 लाख रुपये इतका वाढवण्यात आला आहे. 

ओबीसी, ईबीसी आणि डीएनटी विद्यार्थ्यांसाठी महाविद्यालयांमध्ये उच्च स्तरीय शिक्षण योजनेअंतर्गत 2023-24 मध्ये 363 नवीन अर्ज प्राप्त झाले आहेत आणि 342 अर्जांची अंतिम पडताळणी झाली. 2024-25मध्ये 731 नवीन अर्ज प्राप्त झाले, त्यातील 611 अर्जांना मंजूरी मिळाली.

महाविद्यालयीन उच्च स्तरीय  शिक्षण योजनेअंतर्गत वितरीत केलेला निधी 2023-24 मध्ये ₹1,000.39 लाख इतका होता तो 2024-25 मध्ये ₹2,712.14 लाख आणि 2025-26 मध्ये ₹2,857.95 लाख झाला.

मंत्री म्हणाले की महाराष्ट्रातील शिष्यवृत्तीची व्याप्ती कमी  असल्यासंदर्भात आवश्यक पाऊले उचलण्यात आली आहेत. यामध्ये योग्य लाभार्थ्यांमध्ये योजनेबाबत जनजागृती करणे, व्याप्ती वाढवण्यासाठी जिल्हास्तरीय अधिकारी व शिक्षण संस्थांशी योग्य समन्वय राखणे आणि वेळेत व अचूक वितरणासाठी अर्जांवर आणि त्यांच्या वैधता प्रक्रियेवर नियमित देखरेख या उपायांचा समावेश आहे.

राज्ये अथवा केंद्रशासित प्रदेशांकडून पाठवले गेलेले अपूर्ण प्रस्ताव, आधी दिलेल्या निधीच्या वापराबाबतचे प्रमाणपत्र सादर न करणे, एसएनए स्पर्श मंचावर काही  राज्ये आणि  केंद्रशासित प्रदेशांनी समाविष्ट न होणे आणि बँक खाती आधार क्रमांकाशी जोडलेली नसणे यामुळे निधी वितरणात उशीर होत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. एसएनए स्पर्श मंचाशी संलग्न असणे राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना बंधनकारक करण्यात आले आहे. ज्यायोगे  वास्तवकालिन, उपयोगिता आधारित निधी मागोव्याच्या माध्यमातून कार्यक्षमता व पारदर्शिता वाढविता येईल.

सरकारकडून नेहमीच महाराष्ट्रात पीएम यशस्वी योजनेअंतर्गत व्यापकता वाढविणे, सत्यापन  आणि वेळेत वितरण यावर विशेष लक्ष देण्याबरोबरच क्षेत्रिय, राष्ट्रीय स्तरावर आढावा बैठका, दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून प्रस्ताव आणि वापर प्रमाणपत्र वेळेत यावीत यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत आहे.

सुवर्णा बेडेकर/निलीमा चितळे/भक्‍ती सोनटक्के/सविता म्हसकर/सुरेखा जोशी/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2297411) अभ्यागत कक्ष : 65