नवी दिल्ली, 7 ऑगस्ट 2026

राज्यसभेचे खासदार ब्रिज लाल यांच्या अध्यक्षतेखालील कार्मिक, सार्वजनिक तक्रारी, कायदा आणि न्यायविषयक विभाग-संबंधित संसदीय स्थायी समितीने 07 ऑगस्ट 2026 रोजी 'देशातील न्यायाधिकरण व्यवस्थेच्या कामकाजाचा आढावा' या विषयावरील आपला 166 वा अहवाल संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर सादर केला.

या विषयाचा अभ्यास करताना समितीने विविध भागधारकांशी सविस्तर चर्चा केली. 11 जून 2025 रोजी रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाचे निबंधक आणि रेल्वे बोर्डाचे अतिरिक्त सदस्य (वाणिज्य) यांचे विचार जाणून घेतले. 10 नोव्हेंबर 2025 रोजी विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर कामकाज विभागाचे सहसचिव, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे महानिबंधक आणि राष्ट्रीय कंपनी विधी न्यायाधिकरणाचे निबंधक यांच्याशी चर्चा करण्यात आली. 20 नोव्हेंबर 2025 रोजी विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर कामकाज विभागाचे सहसचिव आणि दूरसंचार विवाद निवारण आणि अपिलीय न्यायाधिकरणाचे संचालक यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यात आले. तसेच,30 डिसेंबर 2025 रोजी विधी आणि न्याय मंत्रालयाच्या कायदेशीर कामकाज विभागाचे सहसचिव आणि प्राप्तिकर अपिलीय न्यायाधिकरणाचे  अध्यक्ष यांचेही विचार जाणून घेण्यात आले.

या अहवालावर 05 ऑगस्ट 2026 रोजी समितीद्वारे विचार करण्यात आला आणि तो स्वीकारण्यात आला. समितीने या अहवालात केलेल्या शिफारसी/निरीक्षणे सोबत जोडलेली आहेत. संदर्भासाठी, प्रत्येक शिफारस/निरीक्षणाच्या शेवटी अहवालाचे परिच्छेद क्रमांकही नमूद केले आहेत. संपूर्ण अहवाल पुढील संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. https://sansad.in/rs/committees/18?departmentally-related-standing-committees या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

शैलेश पाटील/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2296423) आगंतुक पटल : 10