सरकार ने देश में चिकित्सा शिक्षा के बुनियादी ढांचे का उल्लेखनीय विस्तार किया है, जिसके परिणामस्वरूप मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ एमबीबीएस एवं स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या में 118.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से पहले 387 थी और वर्तमान में बढ़कर 846 हो गई है। इसी प्रकार, एमबीबीएस सीटों की संख्या में 172.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2014 से पहले 51,348 थी और वर्तमान में बढ़कर 1,39,864 हो गई है। वहीं, स्नातकोत्तर (पीजी) चिकित्सा सीटों की संख्या में 176.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो वर्ष 2014 से पहले 31,185 थी और वर्तमान में बढ़कर 86,360 हो गई है।

देश में चिकित्सा शिक्षा सुविधाओं का विस्तार करने तथा चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए प्रमुख कदम निम्नलिखित हैंः

1. जिला एवं रेफरल अस्पतालों के आधुनिकीकरण के माध्यम से नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के तहत 157 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना को स्वीकृति प्रदान की गई।
2. राज्य सरकारों एवं केन्‍द्र सरकार के मौजूदा मेडिकल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना के अंतर्गत एमबीबीएस (स्नातक) तथा स्नातकोत्तर (पीजी) सीटों की संख्या बढ़ाने हेतु सहायता प्रदान की गई है। इसके तहत: 83 मेडिकल कॉलेजों में 4,977 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि के लिए 5,972.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। प्रथम चरण में 72 मेडिकल कॉलेजों में 4,058 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए 1,498.43 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। द्वितीय चरण में 65 मेडिकल कॉलेजों में 4,000 पीजी सीटों की वृद्धि के लिए 4,478.25 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
3. केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने "मौजूदा राज्य सरकार/केन्‍द्र सरकार के मेडिकल कॉलेजों/स्वतंत्र पीजी संस्थानों/सरकारी अस्पतालों के सुदृढ़ीकरण एवं उन्नयन" के लिए केन्‍द्र प्रायोजित योजना के तृतीय चरण को भी मंजूरी दी है। इसके अंतर्गत 5,000 अतिरिक्त पीजी सीटों की वृद्धि की जाएगी, जिसके लिए प्रति सीट 1.5 करोड़ रुपये की संशोधित लागत सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही, 5,023 एमबीबीएस सीटों की वृद्धि हेतु वर्तमान स्नातक योजना का विस्तार भी प्रति सीट 1.5 करोड़ रुपये की संशोधित लागत सीमा के साथ किया गया है। दोनों योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-सीमा वर्ष 2028-29 तक निर्धारित की गई है।
4. प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के अंतर्गत "सरकारी मेडिकल कॉलेजों का सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉकों के निर्माण के माध्यम से आधुनिकीकरण" घटक के तहत कुल 75 परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 71 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं।
5. नए एम्स की स्थापना के लिए केन्‍द्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत 22 एम्स को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें से 19 एम्स में स्नातक (एमबीबीएस) पाठ्यक्रम प्रारंभ हो चुके हैं।

यह जानकारी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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