नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (युजीसी ) निदर्शनास आले आहे की, काही 'एड-टेक' कंपन्या वर्तमानपत्रे, सोशल मीडिया आणि दूरचित्रवाणीवर  यूजीसीद्वारे मान्यताप्राप्त किंवा पात्र ठरलेल्या काही विद्यापीठे/संस्थांच्या सहकार्याने 'ओडीएल' किंवा ऑनलाइन पद्धतीने पदवी आणि पदविका अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात जाहिराती देत आहेत. यूजीसीने एक सार्वजनिक सूचना जारी करून सर्व विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांना कळवले आहे की, अशा प्रकारची 'फ्रँचायझी' व्यवस्था करण्यास परवानगी नाही आणि अशा कोणत्याही अभ्यासक्रमाला किंवा पदवीला यूजीसीची मान्यता नाही. लागू असलेल्या कायद्यांनुसार व नियमांनुसार दोषी एड-टेक' कंपन्या आणि उच्च शिक्षण संस्थांविरुद्ध  कारवाई केली जाईल, असेही यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, कोणत्याही अभ्यासक्रमाला प्रवेश घेण्यापूर्वी यूजीसी (डीईबी ) संकेतस्थळावर जाऊन त्या अभ्यासक्रमाची मान्यता किंवा पात्रतेची स्थिती तपासावी, असा सल्लाही यूजीसीने या सार्वजनिक सूचनेद्वारे सर्व विद्यार्थी आणि संबंधित घटकांना दिला आहे.

जेव्हा पदवी अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या एखाद्या अनधिकृत संस्थेबाबत तक्रार प्राप्त होते, तेव्हा यूजीसी  त्या संस्थेला नोटीस बजावून कळवते की त्यांना पदवी प्रदान करण्याचा अधिकार नाही आणि त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवते. जर प्राप्त झालेले स्पष्टीकरण समाधानकारक  नसेल, तर त्या संस्थेचे नाव यूजीसीच्या 'बनावट विद्यापीठांच्या' यादीत समाविष्ट केले जाते. फेब्रुवारी 2026 मध्ये प्रकाशित झालेल्या अद्ययावत यादीनुसार, 32 संस्थांना  बनावट विद्यापीठे म्हणून चिन्हांकित केले  आहे. बनावट विद्यापीठांची ही यादी यूजीसीच्या https://www.ugc.gov.in/universitydetails/Fake university या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

बनावट विद्यापीठे आणि अनधिकृत संस्थांच्या समस्येला आळा घालण्यासाठी, यूजीसीने 30 मे 1996  रोजी 'अँटी-मालप्रॅक्टिस सेल' (AMPC) म्हणजेच गैरव्यवहार प्रतिबंधक युनिटची स्थापना केली. देशातील अशा बनावट किंवा मान्यताप्राप्त नसलेल्या विद्यापीठांच्या/संस्थांच्या अस्तित्वाशी किंवा कामकाजाशी संबंधित बाबी हाताळण्याचे काम एएमपीसी (AMPC) करते; ज्या यूजीसी कायदा 1956 चे उल्लंघन करून अभ्यासक्रम चालवतात किंवा पदव्या प्रदान करतात.

तसेच, विद्यार्थी आणि सामान्य जनतेमध्ये जागरूकता निर्माण करण्यासाठी युजीसीने खालील पावले उचलली आहेत:

i. अवैध पदवी  प्रदान करणाऱ्या अनधिकृत संस्थांना, त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण किंवा प्रतिक्रिया मागवण्यासाठी कारणे दाखवा' नोटिसा , इशारा देणारी  नोटिस किंवा पत्रे जारी केली आहेत.

ii. युजीसीच्या संकेतस्थळावर (www.ugc.ac.in)बनावट विद्यापीठांची राज्यनिहाय यादी वेळोवेळी प्रकाशित आणि अपलोड केली जाते.

iii. सर्वसामान्य जनता, विद्यार्थी, पालक आणि इतर संबंधित घटकांमध्ये बनावट विद्यापीठांबाबत  जागरूकता निर्माण करण्यासाठी युजीसीच्या संकेतस्थळावर आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर वेळोवेळी सार्वजनिक सूचना जारी केल्या जातात . तसेच, उच्चशिक्षण संस्थांमध्ये  प्रवेशासाठी अर्ज करण्यापूर्वी त्या संस्थांची पात्रता  युजीसीच्या संकेतस्थळावरून पडताळून पाहण्याचा सल्ला विद्यार्थ्यांना देण्यात आला.

iv. सर्व राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांना त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात कार्यरत असलेल्या बनावट विद्यापीठांविरुद्ध किंवा संस्थांविरुद्ध योग्य ती कारवाई करण्याची आणि आवश्यक तिथे अशा संस्थांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची विनंती करण्यात येत आहे.

शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुकांता मजुमदार यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

राधिका अघोर/सुषमा काणे/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2295276) आगंतुक पटल : 10