महिला आणि बालविकास मंत्रालय
azadi ka amrit mahotsav

वन स्टॉप सेंटर (एकात्मिक सहाय्य केंद्र) पुरवते हिंसाचारग्रस्त आणि अडचणीत सापडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली एकात्मिक आणि तत्काळ मदत आणि सहाय्य

प्रविष्टि तिथि: 05 AUG 2026 7:31PM by PIB Mumbai

नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

'वन स्टॉप सेंटर'(ओएससी), अर्थात एकात्मिक सहाय्य केंद्र, हे देशभरातील सार्वजनिक तसेच खासगी क्षेत्रांमधील हिंसाचाराला बळी पडलेल्या आणि अडचणीत सापडलेल्या महिलांना एकाच छताखाली एकात्मिक आणि तत्काळ मदत आणि सहाय्य उपलब्ध करून देते.

हे केंद्र देशभरातील गरजू महिलांना वैद्यकीय मदत, कायदेशीर मदत आणि सल्ला, तात्पुरता निवारा, पोलीस सहाय्य आणि मानसोपचार समुपदेशन (सायको-सोशल काउन्सेलिंग) यांसारख्या सेवा पुरवते. योजनेच्या सुरुवातीपासून, म्हणजे 01 एप्रिल 2015 ते 30 जून 2026 या कालावधीत, 1033 वन स्टॉप सेंटर्सना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, त्यापैकी 991 वन स्टॉप सेंटर्स देशभरात कार्यरत झाली आहेत आणि या केंद्रां द्वारे देशातील 15.20 लाखाहून अधिक महिलांना मदत करण्यात आली आहे.

'मिशन शक्ती' ही एक केंद्र पुरस्कृत योजना असून या योजनेच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांकडे आहे. मिशन शक्तीच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, केंद्र सरकार 'संबल' उप-योजनेअंतर्गत राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 100% आर्थिक मदत पुरवते. देशभरात ओएससीज चे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि पायाभूत सुविधांचे पाठबळ पुरवले जाते. सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (पीएफएमएस) अंतर्गत 'सिंगल नोडल एजन्सी' (एसएनए) किंवा 'एसएनए स्पर्श' संदर्भात खर्च विभागाने निर्धारित केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार निधीचे वितरण केले जाते.

वन स्टॉप सेंटर्समधील कर्मचाऱ्यांच्या क्षमता वृद्धीविषयक प्रशिक्षण सत्रांचे मानकीकरण करण्यासाठी मंत्रालयाने सक्रियपणे पावले उचलली आहेत.

यामध्ये महिलांना कायदेशीर, वैद्यकीय आणि समुपदेशन सेवा अधिक प्रभावीपणे मिळाव्यात, यासाठी विविध तांत्रिक प्रशिक्षण सत्रांचे आयोजन केले जाते. या सत्रांमध्ये मानसोपचार समुपदेशन, लिंगाधारित हिंसाचाराच्या प्रकरणांचे व्यवस्थापन, स्त्रीपुरूष समानता आणि डॅशबोर्ड संचालन यांसारख्या विषयांचा समावेश असतो. या प्रशिक्षणासाठी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ अँड न्यूरोसायन्सेस (NIMHANS), युनायटेड नेशन्स पॉप्युलेशन फंड (UNFPA), सावित्रीबाई फुले नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ वुमन अँड चाइल्ड डेव्हलपमेंट (SPNIWCD), नॅशनल लीगल सर्व्हिसेस अथॉरिटी (NALSA) आणि सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲडव्हान्स्ड कॉम्प्युटिंग (C-DAC) येथील तज्ज्ञ मार्गदर्शक सहभागी होतात.

ग्रामीण आणि शहरी भागांत समन्वय मजबूत करण्यासाठी आणि ओएससीज ची मदत सेवा आणि पोहोच सुलभपणे मिळावी यासाठी ओएससीज ना 'महिला हेल्पलाइन' शी जोडण्यात आले आहे, आणि आतापर्यंत 661 ओएससीज यामध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या एकत्रित व्यवस्थेमुळे महिलांना वेळेवर आणि समन्वित पद्धतीने आवश्यक सेवांकडे पाठवता येते. तसेच, आपत्कालीन परिस्थितीत त्वरित मदत मिळावी आणि विविध यंत्रणांमध्ये प्रभावी समन्वय साधता यावा, यासाठी महिला हेल्पलाइनला 'इमर्जन्सी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम' (ERSS-112) ही आपत्कालीन प्रतिसाद सहाय्य प्रणाली , बालसहाय्य सेवा ('चाइल्ड हेल्पलाइन'-1098) तसेच इतर संबंधित सेवा वितरण यंत्रणांशी जोडण्यात आले आहे.

केंद्रीय महिला आणि बालविकास राज्यमंत्री सावित्री ठाकूर यांनी राज्यसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली.

 

माधुरी पांगे/आशुतोष सावे/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 


(रिलीज़ आईडी: 2295151) आगंतुक पटल : 7
इस विज्ञप्ति को इन भाषाओं में पढ़ें: English , Urdu , हिन्दी