केंद्र सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय के अधीन आने वाले जम्मू स्थित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के निरंतर मध्यस्थता प्रयासों के माध्यम से जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ स्थित पाकल दुल जलविद्युत परियोजना में उप-ठेकेदारों के जरिए एलएंडटी कंस्ट्रक्शन द्वारा नियोजित श्रमिकों से जुड़े एक महत्वपूर्ण औद्योगिक विवाद को सौहार्दपूर्ण रूप से सुलझा लिया गया है।

प्रबंधन और श्रमिकों के प्रतिनिधियों के बीच अनेक दौर की मध्यस्थता कार्यवाहियों इकक रचनात्मक संवाद के बाद 13 जुलाई, 2026 को एक सौहार्दपूर्ण समझौता हुआ। इसके साथ ही किसान मज़दूर यूनियन, नागसेनी द्वारा आहूत हड़ताल समाप्त हो गई और परियोजना स्थल पर औद्योगिक शांति और सौहार्द बहाल हो गया।

इस समझौते से पाकल दुल जलविद्युत परियोजना में एलएंडटी कंस्ट्रक्शन द्वारा नियोजित 210 श्रमिकों को लाभ मिला। इसके परिणामस्वरूप श्रमिकों को 30 जुलाई, 2026 को 1,12,70,560 रुपये  (एक करोड़ बारह लाख सत्तर हज़ार पांच सौ साठ रुपये) की राशि के अंतिम लाभ प्राप्त हुए। संवितरित राशि में छंटनी मुआवज़ा, बोनस, अवकाश नकदीकरण, नोटिस वेतन और अन्य स्वीकार्य अंतिम लाभ शामिल हैं, जिससे लागू श्रम कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हुआ है और श्रमिकों के वैधानिक अधिकारों की रक्षा हुई।

मध्यस्थता कार्यवाही के दौरान प्रबंधन को श्रमिकों के कल्याण, निष्पक्ष सेवा शर्तों और श्रम कानूनों के अनुपालन से जुड़े उसके वैधानिक दायित्वों के प्रति संवेदनशील बनाया गया है। रचनात्मक बातचीत के माध्यम से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने और कल्याणकारी उपायों का समय पर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के महत्व पर बल दिया गया। प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि वह कार्यबल के कल्याण और वैधानिक प्रावधानों के अनुपालन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखना जारी रखेगा।

यह समझौता क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय), जम्मू के मार्गदर्शन एवं समन्वय में एलएंडटी कंस्ट्रक्शन के प्रबंधन तथा किसान मज़दूर यूनियन, नागसेनी के महासचिव के नेतृत्व में श्रमिक प्रतिनिधियों के सक्रिय सहयोग से सम्पन्न हुआ।

यह सफल मध्यस्थता श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करने, वैधानिक लाभों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने, निष्पक्ष श्रम प्रथाओं को बढ़ावा देने और प्रभावी मध्यस्थता तथा रचनात्मक वार्ता के माध्यम से सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बढ़ावा देने के प्रति श्रम और रोजगार मंत्रालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराती है।

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पीके/केसी/आईएम/जीआरएस

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