राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के कार्यान्वयन में एक सामान्य एप्लिकेशन का विकास शामिल था जो विभिन्न राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं, प्रथाओं और व्यावसायिक प्रक्रियाओं के विविध नियमों को पूरा करने में सक्षम हो, साथ ही सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) अवसंरचना, बुनियादी डिजिटलीकरण, डिजिटल क्षमता और हितधारकों द्वारा कागज रहित विधायी प्रक्रियाओं को अपनाने में भिन्नताओं को भी संबोधित करे। इन पहलुओं को एप्लिकेशन में उपयुक्त कॉन्फ़िगरेशन को शामिल करके, आईसीटी अवसंरचना और तकनीकी जनशक्ति की खरीद के लिए वित्तीय सहायता, क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रमों, मार्गदर्शन सहायता और संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से संबोधित किया गया।

विधि एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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