नवी दिल्ली, 5 ऑगस्ट 2026 

आदिवासी व्यवहार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके यांनी आज राज्यसभेत माहिती दिली की, अनुसूचित जमाती आणि इतर पारंपारिक वननिवासी (वन हक्क मान्यता) कायदा, 2006 (संक्षिप्तपणे एफआरए) आणि त्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या नियमांनुसार, या कायद्यातील विविध तरतुदींच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी राज्य सरकारे आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासनांवर आहे; तर आदिवासी व्यवहार मंत्रालय राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांकडून प्राप्त होणाऱ्या मासिक प्रगती अहवालाचे  संकलन करते. आर्थिक वर्ष 2023-24 ते 2025-26 (म्हणजेच 01-04-2023 ते 31-03-2026) या कालावधीत राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांनी दिलेल्या आणि मासिक प्रगती अहवालांतर्गत संकलित केलेल्या माहितीनुसार, एकूण 8,56,159 दावे (8,21,908 वैयक्तिक आणि 34,251 सामुदायिक दावे) दाखल करण्यात आले आहेत; एकूण 2,34,352 दावे (2,18,899 वैयक्तिक आणि 15,453 सामुदायिक दावे) मंजूर करण्यात आले आहेत किंवा हक्क-पत्रे वितरित करण्यात आली आहेत; आणि एकूण 14,462 दावे (13,756 वैयक्तिक आणि 706 सामुदायिक दावे) फेटाळण्यात आले आहेत. राज्यनिहाय तपशील आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या https://tribal.nic.in/FRA.aspx या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.

वन हक्क कायदा आणि त्याअंतर्गतच्या नियमांमध्ये दाखल केलेल्या दाव्यांच्या निपटाऱ्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही आणि अशी कोणतीही माहिती आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाद्वारे केंद्रीय स्तरावर ठेवली जात नाही.

काही राज्य सरकारांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दावे फेटाळण्याची मुख्य कारणे खालीलप्रमाणे आहेत - दावा केलेली जमीन 13 डिसेंबर 2005 पूर्वी ताब्यात नसणे, एकाच जमिनीवर एकापेक्षा अधिक दावे दाखल होणे, वनक्षेत्र नसलेल्या जमिनीवर दावे करणे, पुराव्यांचा अभाव इत्यादी.

आशिष सांगळे /राजेश शिरभाते/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai