सरकार "10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) के गठन और संवर्धन" के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना लागू कर रही है। वर्ष 2020-21 से इस योजना के तहत 10,000 एफपीओ का गठन किया जा चुका है। एफपीओ कृषि इनपुट आपूर्ति, कृषि उपज का एकत्रीकरण और व्यापार, मूल्यवर्धन और प्रसंस्करण, बीज उत्पादन, ई-मार्केटप्लेस के माध्यम से डिजिटल वाणिज्य, कस्टम हायरिंग सेवाएं और निर्यात प्रोत्साहन सहित व्यापक व्यावसायिक गतिविधियां कर रही हैं। इस योजना के तहत गठित एफपीओ के वर्ष 2024-25 के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार, 6964 एफपीओ का कारोबार 50 लाख रुपये तक, 862 एफपीओ का कारोबार 50 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये के बीच और 1135 एफपीओ का कारोबार 1 करोड़ रुपये से अधिक था।

 

राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी ने नीति पत्र संख्या 144 में देश में पंजीकृत सभी एफपीओ को सम्मिलित किया है। नीति पत्र संख्या 144 में की गई सिफारिशों में उद्योग लिंकेज द्वारा एफपीओ को बढ़ावा देना, संस्थागत खरीदारों को एफपीओ से जोड़ना, अनुसंधान एवं विकास के साथ एफपीओ के संबंधों को मजबूत करना आदि सम्मिलित हैं।    

 

m10,000 एफपीओ योजना के तहत, प्रारंभिक 3 वर्षों के दौरान प्रबंधन और हैंड होल्डिंग खर्चों को पूरा करने के लिए प्रति एफपीओ 18 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पात्र एफपीओ के पूंजी आधार को मजबूत करने के लिए प्रति एफपीओ 15 लाख रुपये तक का मैचिंग इक्विटी अनुदान प्रदान किया जाता है और संस्थागत ऋण तक पहुंच में सुधार लाने के लिए प्रति एफपीओ 2 करोड़ रुपये तक के परियोजना ऋणों के लिए ऋण गारंटी सुविधा प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक एफपीओ को क्षमता निर्माण, व्यवसाय योजना, बाजार लिंकेज और समग्र संस्थागत विकास के लिए क्लस्टर-आधारित व्यवसाय संगठन (सीबीबीओ) के माध्यम से 5 वर्षों तक हैंड होल्डिंग सहायता प्रदान की जाती है। आज तक 10,000 एफपीओ योजना के तहत पंजीकृत एफपीओ को प्रबंधन लागत के रूप में 827.81 करोड़ रुपये और मैचिंग इक्विटी अनुदान के रूप में 631.98 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं।

 

अब तक, 10,000 एफपीओ योजना के तहत, इकॉनिमीज ऑफ स्केल का लाभ उठाने के लिए 65 लाख से अधिक शेयरधारकों (मुख्य रूप से छोटे और सीमांत किसान) को संगठित किया गया है। आज तक इनपुट आपूर्ति के लिए बेहतर मोलभाव हेतु, 6928 एफपीओ के पास बीज लाइसेंस, 4987 के पास कीटनाशक लाइसेंस और 6650 के पास उर्वरक लाइसेंस हैं। 5765 एफपीओ के पास अपनी प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं और 3083 एफपीओ ने ऋण गारंटी का लाभ उठाया है।

 

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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आर सी / एम एस

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