ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਰਵੇ ਔਨ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (AISHE) 2023-24 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (IITs), ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (IIMs), ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨਾਂ (IISERs) ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਐਂਟਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਲਿੰਗ-ਵਾਰ ਕੁੱਲ ਦਾਖਲਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ	ਦਾਖ਼ਲਾ	ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾਖ਼ਲਾ
		ਪੁਰਸ਼	ਮਹਿਲਾ	ਟ੍ਰਾਂਸਜੈਂਡਰ	ਕੁੱਲ
ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ	2,76,988	4,11,643	3,83,824	6	7,95,467
IIT	34,553	1,14,305	35,534	10	1,49,839
IIM	9,956	15,445	7,552	-	22,997
IISER	2,642	6,886	4,760	-	11,646

 

AISHE ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2014-15 ਅਤੇ 2023-24 ਲਈ IITs, IIMs, IISERs ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ/ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਵਾਰ ਹਿੱਸਾ ਇਸ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

 

ਉਪਰੋਕਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014-15 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਵਿੱਚ IITs, IIMs, IISERs ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ (SC)/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ (ST)/ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ (OBC) ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ/ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ/ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ (NEP) 2020 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। NEP 2020 ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਜਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਿੱਖਣ ਅਤੇ ਉੱਤਮਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਭਾਰਤੀ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (IIITs), 8 ਸੈਂਟਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ (CUs), 8 ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸੰਸਥਾਨ (IIMs), 7 ਭਾਰਤੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (IITs), 2 ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ (IISERs), 1 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸੰਸਥਾਨ (NIT) ਅਤੇ 12 ਨਵੇਂ ਏਮਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਜਟ ਐਲਾਨ 2025-26 ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜ ਨਵੇਂ ਆਈਆਈਟੀਜ਼ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਪਾਰਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ IIT ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (IIT ਤਿਰੂਪਤੀ), ਕੇਰਲ (IIT ਪਲੱਕੜ), ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ (IIT ਭਿਲਾਈ), ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ (IIT ਜੰਮੂ) ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ (IIT ਧਾਰਵਾੜ) ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11,828.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਧੂ 6,500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026-27 ਵਿੱਚ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਗੈਪ ਫੰਡਿੰਗ/ ਪੂੰਜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ 5 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 1 ਗਰਲਜ਼ ਹੋਸਟਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ STEM ਸੰਸਥਾਵਾਂ/ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ (ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ, 2006 ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (SC), ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ (ST) ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛੜੇ ਵਰਗ (OBC) ਲਈ ਅਧਿਐਨ ਦੀ ਹਰੇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਜਾਂ ਫੈਕਲਟੀ ਵਿੱਚ ਸਲਾਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਦਾਖਲੇ ਦਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 15%, 7.5% ਅਤੇ 27% ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਵਧੇਰੇ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਸਕਾਰਲਸ਼ਿਪਸ ਤੱਕ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। 

ਸਰਕਾਰ ਯੋਗ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛੜੇ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਾਂ ਅਤੇ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਸਾਲ 2020-21 ਤੋਂ 2025-26 ਤੱਕ IITs, IIMs, IISERs, ਅਤੇ CUs ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਵਾਰ ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

(ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ)

ਸਾਲ	IITs	IIMs	IISERs	CUs
2020-21	6,455.28	465.22	992.96	8,202.53
2021-22	7,851.62	651	1,032.05	8,447.59
2022-23	8,540.32	593.60	1,353.41	10,526.07
2023-24	9,716.57	307.24	1,447.48	11,246.88
2024-25	10,187.46	219.40	1,459.30	15,667.63
2025-26	11,381.21	278.65	1,328.54	16,730.17

 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸੁਕਾਂਤ ਮਜੂਮਦਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ। 

*****

ਆਰਆਰਟੀਐੱਨ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ

(रिलीज़ आईडी: 2294348) आगंतुक पटल : 5