ਸਿੱਖਿਆ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਮਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2013 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਜੋ ਲਾਜ਼ਮੀ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 01.09.2025 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET), ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (RTE) ਐਕਟ, 2009 ਦੀ ਧਾਰਾ 23 ਅਧੀਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2018/36466/36466_2018_9_1501_63764_Judgement_01 - Sep-2025.pdf.

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31.08.2027 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 31.08.2028 ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਦੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:

https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53434/53434_2025_7_1501_71637_Judgement_29 - May-2026.pdf.

ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਿਤੀ 29.05.2026 ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਬੰਧਿਤ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ (TET) ਦਾ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ 'ਤੇ ਆਯੋਜਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਦਰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ 2 ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਭਗ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਅੰਤਰਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯੋਗ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾਬੱਧ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ।

************

ਆਰਆਰਟੀਐੱਨ/ਸ਼ੀਨਮ ਜੈਨ

(रिलीज़ आईडी: 2294347) आगंतुक पटल : 10