निर्माणाधीन प्रमुख सामान्य अवसंरचना सुविधाओं में जल आपूर्ति प्रणाली, विद्युत अवसंरचना, शून्य तरल निर्वहन (जेडएलडी) वाला सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी), भाप उत्पादन प्रणाली, गोदाम, उत्कृष्टता केंद्र, विलायक रिकवरी प्रणाली, आपातकालीन प्रतिक्रिया केंद्र और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाएं शामिल हैं।

(बल्क ड्रग पार्क - एक ऐसा विशेष औद्योगिक क्षेत्र जहां दवाओं में इस्तेमाल होने वाले मुख्य कच्चे माल यानी एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स (एपीआई) का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है।)

हिमाचल प्रदेश बल्क ड्रग पार्क की भौतिक और वित्तीय प्रगति की वर्तमान स्थिति घटकवार इस प्रकार है:

भारत सरकार के औषधि विभाग (डीओपी) ने हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के हारोली में 'बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन योजना' के तहत बल्क ड्रग पार्क के विकास के लिए 11.10.2022 को 1000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की थी, जिसमें से 20.02.2023 को 225 करोड़ जारी किए गए थे। राज्य सरकार ने भी साझा अवसंरचना सुविधाओं (सीआईएफ) के विकास के लिए वित्त वर्ष 22-23 में 118.46 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है और राज्य के हिस्से के रूप में 35.53 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त अभ्यावेदनों, परियोजनाओं की स्थिति, निधि के उपयोग के स्तर और वित्त वर्ष 2026-27 में परियोजनाओं के अपेक्षित पूर्ण होने के आधार पर योजना की अवधि वित्त वर्ष 2026-27 तक बढ़ा दी गई है।

हिमाचल प्रदेश में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क की प्रगति की समीक्षा नियमित रूप से "बल्क ड्रग पार्क प्रोत्साहन" योजना की संचालन समिति, औषधि विभाग के सचिव और संयुक्त सचिव तथा हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री की अध्यक्षता वाली उच्चाधिकार समिति द्वारा की जाती है। देरी के मुख्य कारण पर्यावरण मंजूरी का मिलना है, जो 25.09.2025 को दी गई थी, साथ ही वृक्षों की कटाई की अनुमति और खरीद के लिए बोलियों से संबंधित प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं भी लंबित हैं। राज्य सरकार और कार्यान्वयन एजेंसियां ​​परियोजना के क्रियान्वयन पर कड़ी निगरानी रख रही हैं और महत्वपूर्ण अवसंरचना घटकों के लिए वैधानिक मंजूरियों, निविदाओं और अनुबंधों के आवंटन में तेजी ला रही हैं। पर्यावरण मंजूरी मिलने के बाद परियोजना गतिविधियों में तेजी आई है और बल्क ड्रग पार्क के समय पर पूरा होने और संचालन को सुनिश्चित करने के लिए कई अवसंरचना पैकेज कार्यान्वयन के अधीन हैं या खरीद के उन्नत चरणों में हैं।

यह जानकारी रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने आज राज्यसभा में लिखित जवाब में दी।

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