केंद्र सरकार अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एजेएवाई) के तहत इसके आदर्श ग्राम घटक के माध्यम से गाँवों के समेकित विकास को लागू कर रही है। इस योजना का उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से प्रमुख सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित करना है, साथ ही महत्वपूर्ण विकास संबंधी कमियों को दूर करना भी है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने राज्यसभा में श्री अनिल कुमार यादव मंडाडी के लिखित प्रश्न के उत्तर में बताया कि पीएम-एजेएवाई के आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत देशभर में 47,328 गाँवों का चयन किया गया है, जिनमें तेलंगाना के 435 गाँव भी शामिल हैं। चयनित गाँवों का राज्यवार विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री ने आगे बताया कि आदर्श ग्राम घटक का उद्देश्य चयनित गाँवों का समेकित विकास करना है, जिसके लिए शिक्षा सहित 10 विकास क्षेत्रों में 50 निगरानी योग्य सामाजिक-आर्थिक संकेतकों की पूर्ण संतृप्ति सुनिश्चित की जाती है। इन संकेतकों की आधारभूत स्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यकता आकलन सर्वेक्षण कराया जाता है। पहचानी गई कमियों को केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं के अभिसरण या पीएम-एजेएवाई के अंतर्गत समर्थित हस्तक्षेपों के माध्यम से दूर किया जाता है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा की गई प्रगति को पीएम-एजीवाई पोर्टल के माध्यम से नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है।

सदन को यह भी अवगत कराया गया कि देशभर में इस योजना के तहत 3,28,131 विकास कार्यों और 1,10,51,213 लाभार्थियों की पहचान की गई है। इनमें से 46,642 विकास कार्य पूरे किए जा चुके हैं, जबकि विभिन्न हस्तक्षेपों के माध्यम से 47,59,399 लाभार्थियों को पहले ही योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।

तेलंगाना के संबंध में लिखित उत्तर में बताया गया कि शिक्षा क्षेत्र के तहत 3,529 लाभार्थियों की पहचान की गई है, जिनमें से 472 लाभार्थियों को पहले ही इस योजना के तहत लाभ मिल चुका है।

तृतीय-पक्ष ऑडिट से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में श्री अथावले ने जानकारी दी कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पीएम-एजेएवाई आदर्श ग्राम घटक के अंतर्गत आदर्श ग्रामों की स्व-घोषणा का सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अनुसार, संबंधित राज्य और केंद्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सत्यापन की प्रक्रिया की जा रही है।

पीएम-एजेएवाई आदर्श ग्राम घटक शिक्षा, आधारभूत संरचना, आजीविका और आवश्यक सेवाओं तक पहुंच में सुधार करके समावेशी और सतत ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना जारी रखे हुए है, जिससे देशभर में अनुसूचित जाति समुदायों के सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण में योगदान मिल रहा है।

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पीके/केसी/जेएस

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