वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना'  के तहत 03 राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना  के तहत राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का विवरण संलग्नक में दिया गया है।

भारतीय चिकित्सा एवं होम्योपैथी भेषजसंहिता आयोग (पीसीआईएम&एच) में संविदात्मक कर्मचारियों की कमी के संबंध में मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा, राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संविदात्मक कर्मचारियों की कोई कमी नहीं है।

हालांकि, आयुष दवाओं के लिए 'डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट' केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा जारी किया जाता है। इसके अलावा, पारदर्शिता में सुधार करने, प्रसंस्करण में होने वाली देरी को कम करने और आवेदनों व प्रमाण पत्रों की रीयल-टाइम निगरानी को आसान बनाने के लिए आयुष मंत्रालय द्वारा आयुष दवाओं की सभी लाइसेंसिंग संबंधी गतिविधियों के लिए 'ई-औषधि' पोर्टल (www.e-aushadhi.gov.in) लागू किया जा रहा है। संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश लाइसेंसिंग प्राधिकरण, औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और औषधि नियमावली, 1945 के प्रावधानों के अनुसार ई-औषधि पोर्टल के माध्यम से निर्माताओं को आयुर्वेद, सिद्ध, सोवा-रिग्पा, यूनानी और होम्योपैथी दवाओं की बिक्री के लिए निर्माण हेतु लाइसेंस जारी कर सकते हैं।

जैसा कि राज्य सरकार द्वारा रिपोर्ट किया गया है। छत्तीसगढ़ में, 34 आयुष औषधि निरीक्षक उपलब्ध हैं, जबकि राज्य के पास रायपुर में आवश्यक परीक्षण सुविधाओं के साथ एक औषधि परीक्षण प्रयोगशाला (डीटीएल) है। जनशक्ति और डीटीएल बुनियादी ढांचे में कोई विशेष कमी नहीं है। आयुष मंत्रालय आकांक्षी जिलों सहित राज्य में नियामक और दवा परीक्षण  तंत्र को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार और अन्य संबंधित हितधारकों के साथ नियमित रूप से समन्वय कर रहा है।

आयुष मंत्रालय 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना'  नामक केंद्रीय क्षेत्र की योजना को लागू कर रहा है, जो उच्च तकनीक वाले विश्लेषणात्मक उपकरणों  की खरीद और उन्नयन सहित राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं के उन्नयन और सुदृढ़ीकरण के लिए 100% अनुदान-सहायता प्रदान करती है। आयुष दवाओं की सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करने वाले नियामक उपायों को मजबूत करने के लिए केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन में एक आयुष वर्टिकल  स्थापित किया गया है। मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार, हर्बल दवाओं के लिए 'डब्ल्यूएचओ टेक्निकल रिपोर्ट सीरीज'  दिशा-निर्देशों के अनुपालन हेतु आयुष वर्टिकल में तैनात औषधि निरीक्षकों, राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के औषधि निरीक्षकों द्वारा निर्माण इकाइयों के संयुक्त निरीक्षण के बाद केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा आयुष दवाओं के लिए 'डब्ल्यूएचओ सर्टिफिकेट ऑफ फार्मास्युटिकल प्रोडक्ट' जारी किया जाता है।

संलग्नक

वर्ष 2025-26 के दौरान 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना'  योजना के तहत राज्य औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं  के उन्नयन के लिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आवंटित, जारी और उपयोग की गई कुल धनराशि का विवरण इस प्रकार है:

• वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान 'आयुष औषधि गुणवत्ता एवं उत्पादन संवर्धन योजना'  के सहायता अनुदान शीर्ष के तहत आवंटित राशि (डीटीएल  और फार्मेसियों के उन्नयन के लिए):  17.50 करोड़ रूपये

• राज्य डीटीएल के उन्नयन के लिए जारी और उपयोग की गई धनराशि का विवरण नीचे दिया गया है—

(Amount in Rs)

क्र. सं.	राज्य	Component	सरकारी/निजी/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम	विवरण	स्वीकृत कुल राशि	पिछले वर्षों में जारी की गई राशि	वर्ष 2025-26 में जारी की गई राशि	वर्ष 2025-26 में किया गया व्यय
1.	अरुणाचल प्रदेश	आयुष फार्मेसियों और दवा परीक्षण प्रयोगशालाओं को बेहतर मानकों तक लाने के लिए उन्हें मजबूत और अपग्रेड करना	सरकार	राज्य सरकार डीएलटी	53,24,026	2023-24 17,99,813 2024-25 17,24,400	17,99,813	17,99,813
2.	मिज़ोरम		सरकार	राज्य सरकार डीएलटी	1,60,61,384	2021-22- 18,00,000 2023-24 67,20,884 2024-25 57,40,500	18,00,000	14,19,928
3.	मध्य प्रदेश		सरकार	राज्य सरकार डीएलटी	75,83,262	-	75,83,262	-

 

यह जानकारी आयुष राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री प्रतापराव जाधव ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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