स्वास्थ्य कार्यबल की आवश्यकताओं का आकलन और उसका प्रबंधन एक सतत और गतिशील प्रक्रिया है, जिसे बदलती सार्वजनिक स्वास्थ्य आवश्‍यकताओं के अनुरूप राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के समन्वय से किया जाता है।

 

57 मान्यता प्राप्त श्रेणियों में संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा व्यवसायों को विनियमित करने के लिए एक सुदृढ़ वैधानिक तंत्र स्थापित करने के उद्देश्‍य से सरकार ने राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) अधिनियम, 2021 अधिनियमित किया और इसके प्रावधानों के अंतर्गत राष्ट्रीय संबद्ध एवं स्वास्थ्य सेवा व्यवसाय आयोग (एनसीएएचपी) का गठन किया। एनसीएएचपी ने  योग्यता-आधारित 18 पाठ्यक्रमों को अंतिम रूप दिया है तथा केंद्रीय और राज्य स्तरीय कार्यबल मानचित्रण को सुगम बनाने के लिए अक्टूबर 2024 में पेशेवरों और संस्थानों के लिए ऑनलाइन नामांकन पोर्टल शुरू किए गए। इसके अतिरिक्त, अधिनियम के प्रावधानों के कार्यान्वयन और निष्पादन के लिए 29 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने राज्य संबद्ध और स्वास्थ्य सेवा परिषदों का गठन किया है।

 

स्वास्थ्य सेवा इकोसिस्‍टम में संबद्ध स्वास्थ्य पेशेवरों (एएचपी) की बढ़ती आवश्‍यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार ने केन्‍द्रीय बजट 2026 में अगले पांच वर्षों के दौरान 100,000 अतिरिक्‍त संबद्ध स्‍वास्‍थ्‍य पेशेवरों को जोड़ने की घोषणा की है। इसके अलावा, संबद्ध स्वास्थ्य सेवा पेशेवर योजना के लिए इस वर्ष 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

 

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने यह जानकारी आज लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में दी।

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पीके/केसी/आईएम/जीआरएस

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