केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों और विद्युत मंत्री श्री मनोहर लाल ने कल शहरी नियोजन विषय पर आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की संसदीय परामर्श समिति की बैठक की अध्यक्षता की।

इस बैठक में आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के संसद सदस्य, राजधानी विकास विभाग (डीसीडी) की सचिव सुश्री डी. थारा, शहरी विकास विभाग (डीयूडी) के सचिव श्री सतेंद्र सिंह, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

राजधानी विकास विभाग की सचिव सुश्री डी. थारा ने मंत्रालय की शहरी नियोजन पहलों और सतत शहरी विकास के रोडमैप पर एक विस्तृत प्रस्तुति दी।

केंद्रीय मंत्री ने बैठक के दौरान सदस्यों को सूचित किया कि आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय अब दो अलग-अलग विभागों - राजधानी विकास विभाग (डीसीडी) और शहरी विकास विभाग (डीयूडी) के माध्यम से कार्य करेगा। उन्होंने कहा कि संस्थागत क्षमता को सुजृढ़ करने, प्रशासनिक दक्षता में सुधार करने और शहरी शासन को बेहतर बनाने के लिए यह पुनर्गठन किया गया है, जिससे देश के शहरी क्षेत्रों की भारत की विविध और विकसित होती जरूरतों पर अधिक ध्यान केंद्रित किया जा सके।

श्री मनोहर लाल ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि शहरी नियोजन के क्षेत्र में मंत्रालय की पहलें रहने योग्य, लचीले और नागरिक-केंद्रित शहरों के निर्माण के उद्देश्य से निर्देशित हैं। उन्होंने यह भी कहा कि प्रभावी शहरी नियोजन, सुदृढ़ शहरी प्रशासन, जल सुरक्षा और निरंतर क्षमता निर्माण भारत की तेजी से शहरीकरण हो रही आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने और संतुलित शहरी विकास सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मंत्रालय शहरी विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण अपना रहा है, जिसमें योजना, अवसंरचना, शासन और सेवा वितरण को एकीकृत किया गया है। इन प्रयासों का उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है, साथ ही ऐसे शहर बनाना है जो पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ, आर्थिक रूप से जीवंत और तकनीकी रूप से सक्षम हों।

संसद सदस्यों से सुझाव आमंत्रित करते हुए, श्री मनोहर लाल ने भारत के शहरों के भविष्य को आकार देने में सहयोगात्मक नीति निर्माण और रचनात्मक संवाद के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने सांसदों को आश्वासन दिया कि मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने में उनके बहुमूल्य सुझावों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के वर्ष 2047 तक विकसित भारत के विजन की पुष्टि करते हुए श्री तोखन साहू ने कहा कि मंत्रालय देश भर में नियोजित, टिकाऊ और भविष्य के लिए तैयार शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए मिलकर काम कर रहा है।

संसदीय परामर्श समिति के सदस्यों ने शहरी नियोजन और शासन के विभिन्न पहलुओं पर अपने विचार और सुझाव साझा किए। केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल ने उनके सुझावों का स्वागत किया और आश्वासन दिया कि शहरी क्षेत्र में मंत्रालय की पहलों को और मजबूत करने के लिए उचित कार्रवाई की जाएगी।

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पीके/केसी/एचएन/एसके