नवी दिल्ली,30 जुलै 2026

अधिवास आणि भूमी -अभिलेख संचालनालय, (डीएसएलआर) मडगाव, कुंकळिम आणि पणजी शहरात 'NAKSHA' या प्रायोगिक उपक्रमाअंतर्गत, महिनाभर चालणारी चौकशी मोहीम सुरू करण्याच्या तयारीत आहे. या पार्श्वभूमीवर, स्थानिकांमधे होणाऱ्या चर्चांमध्ये उत्सुकता आणि चिंता यांचे मिश्रण दिसून येत आहे. जमिनीच्या मालकी हक्कांची सुरक्षितता, संभाव्य सीमा बदल आणि अनिवासी गोवेकरांच्या हक्कांविषयी पसरलेल्या अफवा यामुळे या शंका-कुशंका उद्भवल्या आहेत. या स्थित्यंतराला नागरिक आत्मविश्वासाने पार करू शकतील याची खात्री करण्यासाठी, निराधार चिंता आणि पडताळणी करण्यायोग्य तथ्ये वेगळे करणे आवश्यक आहे.

'NAKSHA' ज्याचे पूर्ण नाव - नागरी वस्त्यांचे राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित भू-सर्वेक्षण ((National Geospatial Knowledge-based Land Survey of Urban Habitations) असे आहे. हा एक आधुनिक, जीआयएस-आधारित शहरी भूखंड नकाशा तयार करण्याचा उपक्रम आहे. भारत सरकारच्या भू संसाधन विभागाने (DoLR) सुरू केलेला हा कार्यक्रम, ‘डिजिटल इंडिया भूमी अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रमा’च्या (DILRMP) व्यापक चौकटीअंतर्गत सुरु करण्यात आला आहे.  पूर्वी करण्यात येणाऱ्या ग्रामीण सर्वेक्षणांच्या विपरीत, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील गुंतागुंतीच्या शहरी आणि निम-शहरी वस्त्यांसाठी अत्यंत अचूक डिजिटल नकाशे तयार करण्यासाठी NAKSHA' या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात येतो; ज्यामुळे आपली शहरे भविष्यासाठी सज्ज राहतील याची खात्री होते.

या नवीन डिजिटल सर्वेक्षणामुळे विद्यमान जमिनीच्या नोंदी किंवा मालकी हक्कांमध्ये बदल होईल का हीच स्थानिक मालमत्ता मालकांमध्ये सर्वात प्रमुख चिंतेची बाब आहे.  राज्य प्रशासनाने याप्रकरणी स्वतः लक्ष देऊन स्थानिकांना आश्वस्त केले आहे.

त्याचप्रमाणे, अनुपस्थित जमीनमालक आणि अनिवासी गोमंतकीय यांच्याबाबतच्या चिंता पूर्णपणे निराधार आहेत. क्षेत्रीय सर्वेक्षणादरम्यान गावात अनुपस्थित असणे किंवा परदेशात वास्तव्य करणे यामुळे नागरिकांच्या मालमत्तेला कोणताही धोका निर्माण होत नाही किंवा त्यांचे कायदेशीर हक्क देखील हिरावून घेतले जात नाहीत. 'नक्शा' (NAKSHA) कार्यप्रणालीमध्ये अत्यंत सुनियोजित प्रक्रिया आणि पडताळणीचे अनेक टप्पे समाविष्ट आहेत; यामध्ये अधिकृतपणे जाहीर केलेल्या सार्वजनिक पडताळणी कालावधीचाही समावेश असून, ही सर्व व्यवस्था विशेषकरून,  अनुपस्थित मालकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठीच तयार करण्यात आली आहे.

याव्यतिरिक्त, केवळ सर्वेक्षणाच्या वेळी एखादा शेजारी जागेवर उपस्थित होता म्हणून त्याला त्या मालमत्तेवर कायदेशीर मालकी हक्क मिळत नाही. मालमत्तेची मालकी ही विद्यमान वैध मालकी कागदपत्रे आणि कायदेशीर प्रक्रियेनुसारच निश्चित केली जाते.

जनतेने हेही लक्षात घेणे आवश्यक आहे की ‘नक्षा’ हा ना जमीन संपादनाचा प्रकल्प आहे, ना कर वसुलीची मोहीम. या प्रकल्पाअंतर्गत खासगी जमिनी सरकार ताब्यात घेत नाही किंवा स्थानिक मालमत्ता कर वाढविण्याचा उद्देशही नाही. या उपक्रमाचा एकमेव उद्देश अचूक डिजिटल जमीन नकाशे तयार करून शहर नियोजन, पायाभूत सुविधा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक सुविधांचे प्रभावी नियोजन सुलभ करणे हा आहे. तसेच, विद्यमान मालकी हक्क किंवा जमिनीशी संबंधित कायदेशीर वादांवर या प्रकल्पाचा कोणताही परिणाम होणार नाही. असे वाद संबंधित न्यायालयीन आणि प्रशासकीय प्रक्रियेनुसारच निकाली काढले जात राहतील.

प्रत्यक्ष स्थळावरील पडताळणी (Ground Truthing) प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाल्यानंतर, ज्यात इलेक्ट्रॉनिक नकाशांवरील माहितीची प्रत्यक्ष  स्थितीशी पडताळणी केली जाते, 16 जुलै 2026 ते 14 ऑगस्ट 2026 या कालावधीत औपचारिक चौकशी प्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. मालमत्ता धारकांनी आपल्या मालकी हक्काची कागदपत्रे घेऊन इन्स्पेक्टर ऑफ सर्व्हे अँड लँड रेकॉर्ड्स (आयएसएलआर) कार्यालय, ओसिया कमर्शियल आर्केड, एसजीपीडीए मार्केट, मडगाव येथे संबंधित निरीक्षकांसमोर उपस्थित राहावे. या प्रक्रियेत सहभागी होण्यासाठी नागरिकांना तांत्रिक सर्वेक्षणाचे विशेष ज्ञान असण्याची आवश्यकता नाही. नियुक्त अधिकारी प्रत्येक टप्प्यावर मार्गदर्शन करून पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात मदत करतील. या आधुनिक प्रणालीचा स्वीकार केल्यास तुमच्या मालमत्तेची प्रत्यक्ष स्थिती आणि तिची डिजिटल नोंद यामध्ये सुसंगती राहील, ज्यामुळे संपूर्ण समाजासाठी दीर्घकालीन स्पष्टता, पारदर्शकता आणि मालमत्तेची सुरक्षितता सुनिश्चित होईल.

सुषमा काणे/सविता म्हसकर/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2291899) आगंतुक पटल : 9