ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕੀਮਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਪਜ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਏਪੀਐੱਮਸੀਸ) ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪੈਨ-ਇੰਡੀਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵਪਾਰ (ਈ-ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ) ਪੋਰਟਲ,ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀ (ਈ-ਨਾਮ) ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ, ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ, ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੂਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, 1.89 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ 2.78 ਕਰੋੜ ਵਪਾਰੀ ਈ-ਨਾਮ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹਨ। ਈ-ਨਾਮ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ 2018-19 ਵਿੱਚ 563 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (₹37 ਲੱਖ) ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2,984.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ (₹14.28 ਕਰੋੜ) ਹੋਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 28,566 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਸੰਚਯੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਵਪਾਰ ₹83.95 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਗਿਣਤੀ 2016-17 ਵਿੱਚ 2.1 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2025-26 ਵਿੱਚ 2.8 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ।

10,000 ਕਿਸਾਨ ਉਤਪਾਦਕ ਸੰਗਠਨਾਂ (ਐੱਫਪੀਓਸ) ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 10,000 ਐੱਫਪੀਓਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਐੱਫਪੀਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੈਮਾਨੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। । 2020 ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਐੱਫਪੀਓਸ ਦਾ ਕੁੱਲ ਸੰਚਯੀ ਟਰਨਓਵਰ ₹20,340 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।

ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ, ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ (ਏਐੱਮਆਈ) ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 369.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 12,353 ਸਟੋਰੇਜ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ 6,901 ਗੈਰ-ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ (ਏਆਈਐੱਫ) ਦੇ ਤਹਿਤ, 18,893 ਗੋਦਾਮਾਂ, 3,110 ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ/ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ, ਅਤੇ 2,105 ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਸਬਸਿਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਬਾਗਬਾਨੀ ਵਿਕਾਸ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਮਆਈਡੀਐੱਚ) ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਕ ਹਾਊਸ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰੇਜ, ਰੈਫ੍ਰਿਜਰੇਟਿਡ ਵੈਨਾਂ, ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੈਂਬਰ, ਪ੍ਰੀ-ਕੂਲਿੰਗ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 1.76 ਲੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ।

ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੋਰਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦੇ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਪਦਾ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ । 30 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ, 1256 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਾਂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 37.76 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀਏਸੀਐੱਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਭੰਡਾਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ, ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਣ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟ ਹੋ ਸਕੇ । 313 ਪੀਏਸੀਐੱਸ  ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1.80 ਐਲਐੱਮਟੀ ਦੀ ਸਟੋਰੇਜ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ।

 

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ 2020 ਅਤੇ 2025 ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਂਕਣ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਲਈ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ (ਆਈਐੱਸਏਐੱਮ) ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਾਹੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵੇਂ ਦਖਲ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਐੱਪਪੀਓ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਏਕੀਕਰਨ, ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਅਤੇ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰੇਡਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ ਅਤੇ ਸਟੋਰੇਜ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਗਬਾਨੀ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਐੱਪਫੀਓਸ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐੱਚਜੀਸ) ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 60 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਈਐੱਸਏਐੱਮ ਅਧੀਨ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਫਸਲ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਮੁੱਲ ਜੋੜਨ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕੀਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ, ਨਿਰਪੱਖ ਕੀਮਤਾਂ, ਬਿਹਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਵਿੱਤ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਈ-ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਆਈਐੱਸਏਐੱਮ ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਨ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ, ਬੀਮਾ, ਆਮਦਨ ਸਹਾਇਤਾ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਫਸਲਾਂ (ਬਾਗਬਾਨੀ ਸਮੇਤ), ਬੀਜ, ਮਸ਼ੀਨੀਕਰਨ, ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਜੈਵਿਕ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਸਮੂਹ, ਸਿੰਚਾਈ, ਵਿਸਤਾਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

*****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਬਲਜੀਤ

(Release ID: 2291819) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 53