नवी दिल्‍ली, 28 जुलै 2026

 

महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशात औषध निर्माण आणि मोठ्या प्रमाणावरील औषधोत्पादनाला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनेक योजना लागू केल्या आहेत, या योजनांबाबतची माहिती खाली नमूद केली आहे :

1. औषध निर्माण क्षेत्रासाठी उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना : औषधनिर्माण क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि उत्पादन वाढवून भारताच्या उत्पादन क्षमतांमध्ये सुधारणा घडवून आणणे  तसेच औषधनिर्माण क्षेत्रातील उच्च मूल्याच्या उत्पादनांअंतर्गतच्या उत्पादनांमधील वैविध्यता  वाढवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र उत्पादन श्रेणींमधील मान्यता दिल्या गेलेल्या उत्पादनांच्या उत्पादनासाठी 55 कंपन्या / औषध निर्माण विषयक केंद्रांची निवड करण्यात आली आहे. यासोबतच मंजुर केलेल्या 14 अर्जदारांशी संबंधित असलेली 60 उत्पादन केंद्र ही महाराष्ट्र राज्यात स्थित आहेत. या योजनेने  मार्च 2026 पर्यंत 45,774 कोटी रुपये इतकी एकत्रित गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. यासोबतच मार्च 2026 पर्यंत 1,16,884 व्यक्तींसाठीच्या रोजगार निर्मितीमध्येही या योजनेचे योगदान लाभले आहे.
2. देशात अत्यावश्यक प्रारंभिक घटक / मध्यवर्ती औषधी घटक / सक्रिय औषधी घटक  या घटकांच्या देशांअंतर्गत उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठीची उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना (हीच योजना मोठ्या प्रमाणावरील औषधोत्पादनासाठीची उत्पादन संलग्न योजना म्हणूनही ओळखली जाते) : अत्यावश्यक औषधांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ज्या सक्रिय औषधी घटकांच्या (API) पुरवठ्यासाठी कोणतेही पर्याय उपलब्ध नाहीत, तसेच ज्यासाठी एकाच स्त्रोतावर सर्वाधिक अवलंबित्व आहे, अशा घटकांच्या पुरवठ्यात अडथळे निर्माण होऊ नयेत हे या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. या योजनेअंतर्गत 48 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली असून, त्यापैकी 3 प्रकल्प महाराष्ट्र राज्यातील आहेत. या योजनेमुळे मार्च 2026 पर्यंत 5,070.45 कोटी रुपये गुंतवणूक आकर्षित झाली आहे. यासोबतच मार्च 2026 पर्यंत 5,226 व्यक्तींसाठीच्या रोजगार निर्मितीमध्येही या योजनेचे योगदान लाभले आहे.
3. मोठ्या प्रमाणावरील औषधोत्पादन संकुल प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेश, गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांमध्ये, या राज्यांच्या संबंधित राज्य अंमलबजावणी यंत्रणांच्या माध्यमातून तीन संकुलांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांसाठी एकूण 6,300 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला जाणार आहे. यासोबतच आवश्यक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीसाठी केंद्र सरकारच्या वतीने प्रत्येकी 1,000 कोटी रुपयांचे सहाय्य देखील दिले जात आहे. आवश्यक पायाभूत सुविधांची उभारणी, मोठ्या प्रमाणात उत्पादनाद्वारे उत्पादन खर्च कमी करणे, देशांतर्गत औषध उद्योग क्षेत्राची स्पर्धात्मकता वाढवणे आणि आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे ही या योजनेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.
4. केंद्र सरकारच्या रसायन आणि खते मंत्रालयाच्या अखत्यारितील औषध निर्माण विभागाने देखील औषधनिर्माण औषध तंत्रज्ञान (फार्मा मेडटेक) क्षेत्रातील संशोधन आणि नवोन्मेषाला प्रोत्साहन योजना सुरू केली आहे. औषधनिर्माण औषध तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीत एक जागतिक महासत्ता म्हणून भारताची जडणघडण करण्याच्या उद्देशाने ही योजना राबवली जात आहे.  या योजनेअंतर्गत एकूण 5000 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली गेली आहे. या तरतुदीअंतर्गत सात राष्ट्रीय औषधनिर्माण शिक्षण आणि संशोधन संस्थांमध्ये उत्कृष्टता केंद्रे स्थापन करण्यासाठी 700 कोटी रुपये तसेच या क्षेत्रातील संशोधन आणि विकास परिसंस्थेमधील गुंतवणुकीला गती देण्यासाठीच्या 4200 कोटी रुपयांच्या तरतुदींचा अंतर्भाव आहे.

केंद्रीय रसायन आणि खते राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

 

* * *

निलिमा चितळे/तुषार पवार/दर्शना राणे

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2290628) आगंतुक पटल : 18