नवी दिल्ली,27 जुलै 2026

भारताची शिक्षण व्यवस्था बहुविद्याशाखीय, सर्वसमावेशक आणि विद्यार्थी-केंद्री बनवण्यासाठी भारत सरकारने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 ची आखणी करून त्याला मंजुरी दिली आहे. हे धोरण प्रत्येकासाठी शिक्षणाची उपलब्धता, समता आणि दर्जा वाढवण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देते. तसेच, भौतिक पायाभूत सुविधा, डिजिटल साधने व कनेक्टिव्हिटी आणि उद्योग-शिक्षण क्षेत्रातील परस्पर संबंधांना प्रोत्साहन देते.

राष्ट्रीय शिक्षण 2020 च्या दृष्टिकोनाला अनुसरून, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये अशी घोषणा करण्यात आली आहे की, प्रमुख औद्योगिक आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉरच्या जवळ 5 युनिव्हर्सिटी टाऊनशिप्स उभारण्यासाठी केंद्र सरकार 'चॅलेंज रूट'च्या  माध्यमातून राज्य सरकारांना पाठबळ देईल. उच्च शिक्षण विभागाने राज्य सरकारे, शिक्षण क्षेत्र आणि उद्योग प्रतिनिधींसारख्या संबंधित भागधारकांशी सल्लामसलत प्रक्रिया सुरू केली आहे.

भारताला सेवा क्षेत्रात जागतिक स्तरावर अग्रेसर बनवण्यासाठी तसेच विकास, रोजगार व निर्यातीची क्षमता वाढवण्यासाठी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यांसारख्या उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाचा नोकऱ्या आणि कौशल्यांच्या गरजांवर होणाऱ्या प्रभावाचे मूल्यमापन करणे व त्यावर उपाययोजना सुचवणे आवश्यक आहे. यासाठी, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026-27 मध्ये 'विकसित भारत' घडविण्यासाठी  मुख्य सहाय्यक म्हणून सेवा क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपाययोजनांची शिफारस करण्यासाठी एका उच्च-स्तरीय 'शिक्षण ते रोजगार आणि उद्योग' स्थायी समितीची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीची रचना परिशिष्टामध्ये  दिली आहे.

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण  2020 ला अनुसरून, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने शालेय अभ्यासक्रमात कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग  यांचा समावेश केला आहे. ही चौकट शैक्षणिक आराखड्याच्या पूर्व-तयारीच्या टप्प्यापासूनच  कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा परिचय करून देते. यामुळे कॉम्प्युटेशनल थिंकिंग, डिजिटल साक्षरता, नवोन्मेष, समस्या निवारण आणि तंत्रज्ञानाचा जबाबदार वापर यावर भर देऊन 2030 पर्यंत विद्यार्थ्यांना कृत्रिम बुद्धिमत्ता -साक्षर बनवता येईल.

ऍनिमेशन, व्हिज्युअल इफेक्ट्स, गेमिंग आणि कॉमिक्स (एव्हीजीसी) क्षेत्रासाठी कुशल व्यावसायिकांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी, मुंबईतील 'इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ क्रिएटीव्ह टेक्नॉलॉजीज'च्या मदतीने 15,000 माध्यमिक शाळा आणि 500 महाविद्यालयांमध्ये एव्हीजीसी कंटेंट क्रिएटर लॅब्ज' स्थापन करण्याची घोषणा केंद्र सरकारने 2026-27 च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पामध्ये केली आहे.

केंद्रीय शिक्षण राज्यमंत्री डॉ.सुकांता मजुमदार यांनी आज लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

Annexure

ANNEXURE REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (A) TO (C) OF LOK SABHA UNSTARRED QUESTION NO. 1263 ASKED BY ADV. CHANDRA SHEKHAR ON THE SUBJECT ‘IMPLEMENTATION OF UNIVERSITY TOWNSHIPS AND EDUCATION-TO-EMPLOYMENT INITIATIVES’, ANSWERED ON 27.07.2026

Composition of High-Powered ‘Education to Employment and Enterprise’ Standing Committee

 

निलीमा चितळे/शैलेश पाटील/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

 

(रिलीज़ आईडी: 2290165) आगंतुक पटल : 8