ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट चरण-III को एक संस्थागत ढांचे के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-समिति नीतिगत इनपुट प्रदान करती है और उच्च न्यायालय इसकी कार्यान्वयन एजेंसियां हैं। पंजाब राज्य सहित इस परियोजना के कार्यान्वयन की नियमित आधार पर निगरानी की जाती है, जिसके तहत आवधिक समीक्षा बैठकों, प्रगति रिपोर्टों और संबंधित उच्च न्यायालय के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से परियोजना के तहत स्वीकृत घटकों का समयबद्ध कार्यान्वयन सुगम बनाया जाता है।

जिला-वार डिजिटल कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति अनुलग्नक-I में दी गई है।

पंजाब राज्य के सभी जिला न्यायालयों में ई-फाइलिंग 3.0 लागू कर दी गई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई-कमेटी के दिशा-निर्देशों के अनुसार पंजाब राज्य के जिला न्यायालयों में वर्चुअल सुनवाई के लिए पर्याप्त डिजिटल सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान किया गया है।

अनुलग्नक 1 देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

यह जानकारी केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी गई।

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