'डिझायनिंग इनोव्हेटिव्ह सोल्युशन्स फॉर होलिस्टिक ॲक्सेस टू जस्टिस' (दिशा) 2.0 ही एक केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील योजना असून संपूर्ण भारतभर या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी 2026-31 या कालावधीकरिता 255 कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे. कायदेविषयक  सेवा उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि नागरिकस्नेही उपाययोजनांकरिता असलेली व्यासपीठे विकसित करून आणि ती अधिकाधिक प्रमाणात लोकांपर्यंत पोहोचावीत यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे, हा DISHA 2.0 योजनेचा उद्देश आहे. या योजनेत: 'टेली-लॉ: रीचिंग द अनरीच्ड' (प्रकरण न्यायप्रविष्ट होण्यापूर्वी सर्वांसाठी मोफत कायदेशीर सल्ला); 'न्याय बंधू' (प्रो बोनो - विनामूल्य कायदेविषयक सल्ला) कार्यक्रम; कायदेविषयक साक्षरता आणि कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम; तसेच 'विधी' (VIDHI - व्हिजन फॉर इंटिग्रेटेड डिलिव्हरी ऑफ लीगल इनिशिएटिव्हज) - 'संजीवनी' या चार घटकांचा समावेश आहे.

'टेली-लॉ' या सेवेच्या माध्यमातून नागरिकांना पॅनेलवरील वकिलांशी मोबाइल ॲप किंवा 14454 या टोल-फ्री क्रमांकाद्वारे संपर्क साधून न्यायालयात खटला दाखल होण्यापूर्वीचा कायदेशीर सल्ला मिळण्याची सोय उपलब्ध करून दिली जाते; तसेच, पंचायत स्तरावरील 'सामायिक सेवा केंद्रे' (सीएससी) किंवा 'गाव पातळीवरील उद्योजक' (व्हीएलई) यांच्याकडील व्हिडिओ किंवा टेली-कॉन्फरन्सिंग सुविधांचा वापर करूनही ही सेवा उपलब्ध करून दिली जाते. सेवा वितरण अधिक सक्षम करण्यासाठी 'आकांक्षी गटातील' क्षेत्रांमध्ये समुदाय-आधारित कायदेशीर सहाय्यासाठी' कार्यरत असलेल्यांची - न्याय सहायकां'ची नियुक्ती करण्यात आली आहे.

'न्याय बंधू' (प्रो-बोनो अर्थात विनामूल्य कायदेविषयक सेवा) कार्यक्रमांतर्गत, 'कायदेशीर सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987' च्या कलम 12 मध्ये समाविष्ट असलेल्या समाजातील उपेक्षित आणि वंचित घटकांना वकील स्वेच्छेने कायदेविषयक सहाय्य पुरवतात. संस्थात्मक समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी, देशभरातील 23 उच्च न्यायालयांमध्ये 'प्रो-बोनो पॅनेल्स' स्थापन करण्यात आली आहेत. तसेच, विधी शाखेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये समाजोपयोगी 'प्रो-बोनो' सेवांची संस्कृती रुजवण्यासाठी, देशभरातील विधी महाविद्यालयांमध्ये 'प्रो-बोनो क्लब्स' कार्यरत आहेत.

'कायदेविषयक साक्षरता आणि कायदेविषयक जागरूकता कार्यक्रम' (एलएलएलएपी) अंतर्गत विविध संबंधित मंत्रालये आणि विभागांच्या सहकार्याने संस्थांशी समन्वय राखण्याची कल्पना राबवण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाद्वारे कार्यशाळा, वेबिनार, माहिती-शिक्षण-संवाद (आयईसी) साहित्य आणि प्रसार भारतीसह इतर संस्थांशी सहकार्य यांसारख्या माध्यमांतून तळागाळातील कार्यकर्त्यांची क्षमता बांधणी करणे, त्यांना कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम करणे आणि कायदेविषयक जागृती केली जाणे अपेक्षित आहे.

विधी (कायदेविषयक उपक्रमांच्या एकात्मिक अंमलबजावणीसाठी समन्वयित दृष्टीकोन) - संजीवनी हा दिशा 2.0 चा प्रमुख घटक असेल अशी संकल्पना असून त्याद्वारे केंद्रीकृत एकात्मिक डॅशबोर्डच्या विकास आणि कार्यान्वयनाद्वारे योजनेची देखरेख यंत्रणेची व्याप्ती वाढवली जाईल. विविध स्रोतांकडून प्राप्त होणारा रिअल-टाइम डेटा एकत्रित करून एकीकृत इंटरफेस उपलब्ध करून देणे हा या डॅशबोर्डचा उद्देश आहे, यामुळे कार्यक्रमाची कामगिरी, सेवा वितरण आणि अंमलबजावणीत होणारी प्रगती यावर देखरेख ठेवणे शक्य होईल. यामध्ये तंत्रज्ञान-सक्षम सेवेचा आधार घेणे शक्य व्हावे आणि एआय-चालित सहाय्य यंत्रणांद्वारे वापरकर्त्यांशी अधिक संवाद साधता यावा यासाठी त्याला न्याय सेतू एआय चॅटबॉटची जोड देण्याची योजना आहे. विधी संजीवनी योजनेअंतर्गत पाच वर्षांत म्हणजेच 2026-31 या कालावधीत एकूण 50 लाख लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचण्याचे उद्दिष्ट असून यासाठी कोणतेही राज्य-विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित केलेले नाही.

केंद्रीय विधी आणि न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी लोकसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

***

माधुरी पांगे/मंजिरी गानू/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2289498) आगंतुक पटल : 7