विविध न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेल्या खटल्यांचा निपटारा करणे ही न्यायव्यवस्थेच्या कार्यक्षेत्रातील बाब आहे. तरीही, खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या कमी करण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे. न्यायव्यवस्थेद्वारे खटल्यांचा जलद निपटारा करण्यासाठी पोषक वातावरण अर्थात व्यवस्था निर्माण करण्याच्या उद्देशाने सरकारने अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. यामध्ये ई-कोर्ट्स मिशन मोड प्रोजेक्ट अंतर्गत अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा समावेश, न्यायालयांसाठी उत्तम पायाभूत सुविधा, तसेच जिथे खटल्यांचे प्रमाण जास्त आहे, अशा क्षेत्रांमध्ये धोरणात्मक आणि कायदेशीर उपाययोजनांचा समावेश आहे.

ई-कोर्ट्स प्रोजेक्टच्या तिसऱ्या टप्प्याला (2023-2027) 13 सप्टेंबर 2023 रोजी 7,210 कोटी रुपयांच्या तरतुदीसह मंजुरी देण्यात आली. या तिसऱ्या टप्प्यात अभिलेखांचे, दस्तांचे मोठ्या प्रमाणावर डिजिटायझेशन, दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सुनावणींचा अधिक वापर, विविध संस्थांमधील परस्पर कार्यक्षमता आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, ॲनालिटिक्स व ऑप्टिकल कॅरेक्टर रेकग्निशन यांसारख्या नव्या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून डिजिटल आणि कागदविरहित न्यायालयांच्या दिशेने वाटचाल करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. ई-कोर्ट्स फेज- 3' अंतर्गत झालेली प्रगती खालीलप्रमाणे आहे:

1.  2,977 न्यायालयीन संकुलांमध्ये 10 एमबीपीएस ते 100 एमबीपीएस वेगाची बँडविड्थ सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

2.  ई-फाइलिंग व्यासपीठाद्वारे 1.21 कोटी खटले दाखल करण्यात आले आहेत.

3. ई-पेमेंट प्रणालीद्वारे न्यायालयीन शुल्कापोटी 1,594 कोटी रुपये आणि दंडापोटी 97 कोटी रुपयांच्या व्यवहारांवर प्रक्रिया करण्यात आली आहे.

4. सर्व न्यायालयांमध्ये खटला माहिती प्रणाली-4.0  लागू करण्यात आली आहे. यामध्ये गोपनीयतेसाठी अधिक भक्कम सुरक्षा उपाययोजना आणि एनजेडीजी, ई-फाइलिंग, दूरदृश्य प्रणाली न्यायालये  व इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम  यांसारख्या प्रणालींचे राष्ट्रीय प्लॅटफॉर्म्सशी एकत्रीकरण  करण्यात आले आहे.

5. सीसीटीएनएस  कडून न्यायालयांना (सीआयएस 4.0द्वारे) 35.57 लाखांहून अधिक प्रथम दर्शनी गुन्हे अर्थात एफआयआर आणि 38.26 लाख आरोपपत्रे  डिजिटल स्वरूपात प्राप्त झाली आहेत.

6. ईमेलद्वारे समन्सची इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने बजावणी करण्यासाठी ई-समन्स  प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.

7. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिड, एनजेडीजी द्वारे, खटल्यातील पक्षकार 32.46 कोटींहून अधिक खटले आणि 39.79 कोटींहून अधिक आदेश/न्यायनिर्णय यांच्याशी संबंधित माहिती पाहू शकतात.

8.  न्यायालयांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे 4.15 कोटींहून अधिक सुनावण्या घेतल्या आहेत, ज्यामुळे विचाराधीन आरोपी, साक्षीदार आणि वकिलांच्या दूरस्थ सुनावण्या सुलभ झाल्या आहेत.

9.  न्यायालयांमधील जुन्या नोंदींसह 734 कोटींहून अधिक पानांच्या न्यायालयीन नोंदींचे डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे.

10.  न्यायालयीन नोंदी सुरक्षितपणे आणि कायमस्वरूपी संग्रहित करण्यासाठी, ज्युडिशिअल डिजिटल ट्रस्टवर्दी रिपॉझिटरी नावाची एक मजबूत डिजिटल तिजोरी विकसित करण्यात आली आहे.

11.  जस्टआयएस ॲप (22,534 डाउनलोड्स) न्यायाधीशांना न्यायालयीन कामकाज प्रभावीपणे आयोजित करण्यास आणि त्यावर देखरेख ठेवण्यास मदत करते.

12. वाहतूक चलनांवरील ऑनलाइन निर्णय सक्षम करण्यासाठी 31 दूरदृश्य न्यायालये स्थापन करण्यात आली आहेत.

13.  वकील आणि पक्षकारांना नागरिक-केंद्री सेवा प्रदान करण्यासाठी उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये 2,515 ई-सेवा केंद्रे कार्यरत आहेत.

14. न्यायाधीशांना कायदेशीर संशोधन आणि दस्तऐवज विश्लेषणात मदत करण्यासाठी लीगल रिसर्च ॲनालिसिस असिस्टंट  नावाचे एआय-आधारित सॉफ्टवेअर टूल विकसित करण्यात आले आहे.

15. एसडब्लूएएएस  प्लॅटफॉर्मवर न्यायालयांच्या 730 वेबसाइट्स असून, सुरक्षित आणि सुलभ वेब पायाभूत सुविधा सुनिश्चित केल्या जातात.

ही माहिती केंद्रीय कायदा आणि न्याय मंत्री,  अर्जुन राम मेघवाल जी यांनी लोकसभेला दिलेल्या लेखी उत्तरात दिली.

***

राधिका अघोर/राजेश शिरभाते/परशुराम कोर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com

(रिलीज़ आईडी: 2289497) आगंतुक पटल : 6