ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ( DDWS ) ਨੇ ਅੱਜ ਬਹੁ-ਭਾਸ਼ਾਈ "ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ" ਦੇ 9ਵੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ 2.0 ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਇਸ ਵਰਚੁਅਲ ਸੰਵਾਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ (ਜੀਪੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਗ੍ਰਾਮ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ (ਵੀਡਬਲਿਊਐੱਸਸੀ ) ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ, ਜਲ ਸਖੀਆਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਅਧਿਆਪਕ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਸਟੇਟ ਮਿਸ਼ਨ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ  ਲਿਆ।

ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਏਐੱਸਐਂਡਐੱਮਡੀ, ਐਨਜੇਜੇਐੱਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਨਜੇਜੇਐੱਮ, ਸ਼੍ਰੀ ਡੀ. ਸੈਂਥਿਲ ਪਾਂਡਿਅਨ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ  ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਆਪਣੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ, ਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ "ਸੁਜਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸੰਵਾਦ" ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸ ਦੂਜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਕੇ.ਕੇ. ਮੀਣਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ, ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (3Fs) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ 'ਪਿੰਡ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀਆਂ' (VWS) ਰਾਹੀਂ ਭਾਈਚਾਰੇ - ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ- ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼

ਜੀਪੀ-ਸੁਬੇਗੌਂਡੇਨਪੁਦੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਕੋਇੰਬਟੂਰ, ਤਮਿਲ ਨਾਡੂ: ਜੀਪੀ ਸੁਬੇਗੌਂਡੇਨਪੁਦੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਪੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 'ਹਰ ਘਰ ਜਲ' ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 100% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਵਾਨੀ ਅਤੇ ਅਲੀਯਾਰ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ 55 ਐਲਪੀਸੀਡੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਲਈ ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ (ਐਫਟੀਕੇ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (ਐੱਸਐਚਜੀ) ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ‘ਤੇ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ । ਜੀਪੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ  50 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ  600 ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਜੀਪੀ-ਬਰਿਆਰਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਲਖੀਸਰਾਏ, ਬਿਹਾਰ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਅੰਗਿਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੇਜੇਐੱਮ (ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਲਈ ਹੈਂਡ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ DWSM ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਈ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀਪੀ-ਸੋਨਮਰਗ ਬੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਗੰਦਰਬਲ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ: ਜੀਪੀ ਸੋਨਮਰਗ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਵਿਟੀ-ਫੈਡ ਸਪਰਿੰਗ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕੁਦਰਤੀ ਝਰਨਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ , ਜਦੋਂ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਮੂਹ ਸੈਲਾਨੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਲਿਅਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਝਰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਇੰਸੂਲੇਟਿਡ ਪਾਈਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਲਗਭਗ 30 ਝਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਊ ਪਾਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (DIPs) ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ, ਗੁਰੂਤਾ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।

ਜੀਪੀ-ਲਾਲੇਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਮਮਿਤ, ਮਿਜ਼ੋਰਮ: ਮਿਜ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮਮਿਤ ਪਿੰਡਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ VWSC ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਲੀਕੇਜ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ WhatsApp ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪਲੰਬਰ ਅਤੇ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਨਿਯਮਿਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਿਰਕਾਲੀ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ , ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਾਟਰ ਸ਼ੈੱਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾਜਾਰਿਹਾਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੁਦਰਤੀ ਜਲ ਸਰੋਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ।

ਜੀਪੀ-ਅਟੋਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਜੇਜੇਐੱਮ ਅਧੀਨ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਦੇ  ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀਪੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਪੂਰਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਡਾ ਅਤੇ ਕੋਰਾ ਕਬਾਇਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਦੇ  ਕਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਿਤ DWSM ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਜਲ ਸਾਰਥੀ ਐਪ ਬਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜੀਪੀ-ਫਰੀਦਪੁਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਪਾਣੀਪਤ, ਹਰਿਆਣਾ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਵੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲਾ ਓਐਂਡਐੱਮ (ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ) ਮਾਡਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਰਜ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਲੀਕੇਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਚਾਰਜ ਤੋਂ ਕੁੱਲ 13,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮਾਲੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ (SHG) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ FTK ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੀਪੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵ੍ਹਾਟਸਐਪ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਖਰਚੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਪੁਰ ਜੀਪੀ ਓਐਂਡਐੱਮ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਜੀਪੀ-ਹੁਸਿਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਖੁੰਟੀ, ਝਾਰਖੰਡ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਸਦਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਦੇ  ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਯਮਿਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਪੰਪ ਆਪ੍ਰੇਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਪੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ-ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਵਿਧੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 30 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 9,400 ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰ ਅਤੇ ਪਲੰਬਰ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਦੀ ਲੀਕੇਜ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾਗਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਬਲਾਕ-ਪੱਧਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਯਮਿਤ ਫੀਲਡ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋਂ ਹਰ ਚੌਥੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ JJM ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਪੱਧਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਬਹੁ-ਮੰਤਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ (LAMPS), ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭਾਵਾਂ (PACS), ਅਤੇ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰਕੇ VWSC ਤੋਂ ਪਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ।

ਜੀਪੀ-ਕੋਟਧੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ-ਬਲਰਾਮਪੁਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ: ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਜੇਐੱਮ (ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ) ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪਖਵਾੜੇ (ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ) ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਐਫਟੀਕੇ (ਫੀਲਡ ਟੈਸਟ ਕਿੱਟਾਂ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਟੈਸਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਸਮਰਪਿਤ ਵਟਸਐਪ ਸਮੂਹ ਰਾਹੀਂ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੇਟੀ ਪਾਣੀ (ਘਰੇਲੂ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਚਿਆ ਪਾਣੀ) ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸੋਕ ਪਿਟ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ  ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਫਸੀ) ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ VB-G RAM G ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।

ਏਐੱਸ ਅਤੇ ਐੱਮਡੀ, ਐਨਜੇਜੇਐੱਮ ਸ਼੍ਰੀ ਕਮਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਸੋਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਜੇਜੇਐੱਮ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 16ਵੀਂ ਐਫਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ  ਡੀਡਬਲਿਊਐੱਸਐੱਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰੋਤ ਸਥਿਰਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪਾਈਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਅਰਪਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਕ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸੋਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ, ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਪੇਂਡੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ।

ਸੰਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਐਨਜੇਜੇਐੱਮ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਈ.ਕੇ. ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਸੰਦਰਭ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੇਂਡੂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਓਐਂਡਐੱਮ 'ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦਾ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

****

ਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ 

(रिलीज़ आईडी: 2289483) आगंतुक पटल : 17