नवी दिल्‍ली, 22 जुलै 2026

 

11 कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये जैवविविधता संवर्धन, जैविक संसाधनांचा शाश्वत वापर आणि उपजीविकेत वाढ करण्याला पाठिंबा देण्यासाठी राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने प्रवेश आणि लाभ सामायिकरण यंत्रणेअंतर्गत 6.67 कोटी रुपये वितरित केले आहेत. जैविक विविधतेच्या व्यावसायिक वापरापासून मिळणाऱ्या लाभांची जैविक विविधता कायद्यांतर्गत जैवविविधता संवर्धन आणि समाज कल्याणासाठी कशी पुनर्गुंतवणूक केली जात आहेत, हे या वितरणातून दिसून येते.

कापसाच्या गोसिपियम हिर्सुटम प्रजातीच्या 25,431 वाणांचा समावेश असलेल्या संशोधनासाठी मेसर्स बायर सायन्स अँड इनोव्हेशन प्रायव्हेट लिमिटेडकडून (पूर्वीची मोन्सँटो होल्डिंग्ज प्रायव्हेट लिमिटेड) 7.62 कोटी रुपयांची लाभ सामायिकरण रक्कम प्राप्त झाली आहे.

अशा परिस्थिती हाताळण्यासाठी, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने तज्ज्ञ समितीच्या मदतीने प्रवेश आणि लाभ सामायिकरण रकमेच्या वापरासाठी पारदर्शक कार्यपद्धती विकसित केली आहे.

या कार्यपद्धतीचा अवलंब करून, राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणाने 11 कापूस उत्पादक राज्यांमध्ये 6.67 कोटी रुपयांचे पुढीलप्रमाणे वाटप केले आहे: महाराष्ट्र (2.41 कोटी रुपये), गुजरात (1.38 कोटी रुपये), तेलंगणा (1.06 कोटी रुपये), कर्नाटक (0.40 कोटी रुपये), राजस्थान (0.36 कोटी रुपये), मध्य प्रदेश (0.31 कोटी रुपये), आंध्र प्रदेश (0.23 कोटी रुपये), हरियाणा (0.23 कोटी रुपये), ओडिशा (0.14 कोटी रुपये), पंजाब (0.09 कोटी रुपये) आणि तामिळनाडू (0.06 कोटी रुपये). उर्वरित रक्कम (0.95 कोटी रुपये) जैविक विविधता नियमांनुसार राष्ट्रीय जैवविविधता प्राधिकरणासाठी राखून ठेवण्यात आली आहे.

हे वाटप भारतीय कृषी अनुसंधान परिषदेच्या अखिल भारतीय समन्वयित कापूस संशोधन प्रकल्पाच्या आकडेवारीच्या आधारे कापूस लागवडीच्या भौगोलिक वितरणावर आधारित आहे. तसेच ते प्रत्येक राज्याच्या कापूस लागवडीखालील क्षेत्राच्या प्रमाणात आहे, त्यामुळे प्रवेश आणि लाभ सामायिकरणाच्या फायद्यांचे पारदर्शक, वैज्ञानिक आणि न्याय्य वितरण होते.

 

* * *

सुषमा काणे/निखिलेश चित्रे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

(रिलीज़ आईडी: 2288064) आगंतुक पटल : 11