पंचायती राज मंत्रालय, 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) के तहत 'ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों में डिजिटल सुविधाओं के ज़रिए पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) के कामकाज में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही को मज़बूत बनाना है। 'ई-ग्राम स्वराज' और 'ऑडिट ऑनलाइन' ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत विकसित किए गए ऐप हैं। इन्हें देश भर की ग्राम पंचायतों में लागू किया जा रहा है ताकि पंचायती राज संस्थाओं में पारदर्शिता, जवाबदेही और डिजिटल शासन को बेहतर बनाया जा सके। 'ई-ग्राम स्वराज' योजना, बजटन लेखांकन, प्रगति रिपोर्टिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन की सुविधा प्रदान करता है, जबकि 'ऑडिट ऑनलाइन' निर्धारित लेखापरीक्षा फ्रेमवर्क के अनुसार पंचायत खातों की ऑनलाइन ऑडिटिंग की सुविधा देता है।

वर्तमान तिथि तक, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कुल 2,58,730 ग्राम पंचायतों और समकक्ष निकायों में से 2,55,251 (98.65%) ने 'ई-ग्राम स्वराज' पर अपनी ग्राम पंचायत विकास योजनाएं (GPDPs) अपलोड की हैं। साथ ही, 2,45,839 ग्राम पंचायतों और समकक्ष निकायों ने (95%) 'ई-ग्राम स्वराज-PFMS' इंटरफेस के ज़रिए ₹57,337 करोड़ रुपये की धनराशि का भुगतान किया है। इसके अलावा, वर्ष 2024-25 की लेखापरीक्षा अवधि के लिए 2,33,743 ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है।

इसके अलावा, ईग्रामस्वराज को जैम, बीएसएनएल और भाषिणी जैसे प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत करने के साथ-साथ मौसम सूचना सेवाओं ने जमीनी स्तर पर पारदर्शिता, पहुंच और सटीक निर्णय लेने में काफी सुधार किया है।

इसके अलावा, पंचायत "स्थानीय स्वशासन" होने के कारण राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची का हिस्सा है। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय वित्त वर्ष 2022-23 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित 'राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान' (RGSA) की केंद्र-प्रायोजित योजना को लागू कर रहा है। इसका उद्देश्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पंचायती राज संस्थाओं (PRIs) की क्षमता को मजबूत बनाना है। इसके लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे नेतृत्व की भूमिकाओं के लिए अपनी शासन क्षमताएं विकसित कर सकें और ग्राम पंचायतें प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें।

आरजीएसए योजना के तहत, मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्राथमिकताओं के अनुसार विभिन्न डिजिटल प्रशिक्षण सहित पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (CB&T) प्रदान करने के लिए सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 से वर्ष 2026-27 (10.07.2026 की स्थिति के अनुसार) के दौरान, 3,73,422 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत पदाधिकारियों को ई-गवर्नेंस और अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (MMP) के तहत विकसित ऐप - जैसे ईग्रामस्वराज, मेरी पंचायत, पंचायत निर्णय, ऑडिटऑनलाइन और सभासार, पंचायत से संबंधित जानकारी जनता को उपलब्ध कराकर, ग्राम सभा की कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देते हैं, पंचायत खातों के ऑनलाइन लेखापरीक्षा को सक्षम बनाते हैं, और बैठकों के एआई-सक्षम दस्तावेजीकरण में सहायता प्रदान करते हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय पंचायतों को सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए अपना 'नागरिक चार्टर' (Citizens’ Charter) अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जमीनी स्तर पर ऑनलाइन नागरिक सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं, जिनमें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण, जाति, आय, निवास, आयु, चरित्र और विकलांगता प्रमाण पत्र, पेंशन-संबंधी सेवाएँ, भूमि और संपत्ति-संबंधी सेवाएँ, जल और स्वच्छता सेवाएँ, शिकायत निवारण और विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के तहत आवेदन शामिल हैं। इससे जमीनी स्तर पर नागरिक सेवा प्रदायगी की पहुँच, पारदर्शिता और कार्यकुशलता में सुधार हुआ है, जिससे ग्रामीण नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता और जीवन-यापन में आसानी (ease of living) बढ़ी है।

ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत, ई-पंचायत ऐप के रखरखाव के लिए केंद्रीय स्तर पर सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक.. (NICSI) को धनराशि प्रदान की जा रही है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की जा रही है। पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष में ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना के तहत जारी की गई धनराशि इस प्रकार है।

राशि करोड़ में

वर्ष	बजट आकलन	संशोधित आकलन	वास्तविक
2023-24	20.00	16.28	16.03
2024-25	90.17	34.00	13.47
2025-26	20.00	20.00	20.00
2026-27	30.00	-	6.42

 

संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं में डिजिटल सुशासन संबंधी पहलों के लिए उपकरणों की खरीद तथा उनके सुदृढ़ीकरण हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नलिखित है:

राशि करोड़ में

 

वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए जारी की गई धनराशि में 30 जून, 2025 तक एसएनए के माध्यम से जारी की गई निधियां तथा 1 जुलाई, 2025 से एसएनए–स्पर्श के माध्यम से जारी की गई राशि शामिल हैं।

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 22 जुलाई 2026 को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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