ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ) ਇੱਕ ਸਮੁੱਚੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹਨ- ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਜਲ ਸਰੋਤ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ‘ਐਕਸਲਰੇਟਿਡ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਏਆਈਬੀਪੀ) ਅਤੇ ਹਰਖੇਤਕੋਪਾਣੀ’ (ਐੱਚਕੇਕੇਪੀ) ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਭੂਮੀ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ‘ਵਾਟਰਸ਼ੈੱਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ (ਡਬਲਿਊਡੀਸੀ)। ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਮਾਂਡ ਏਰੀਆ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਔਨ-ਫਾਰਮ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਿਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਪੀਐੱਮਕੇਐੱਸਵਾਈ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਲ ਦੇ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਫੀਲਡ-ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਰਾਜ-ਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਡੇਟਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਨਾਥ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ।

******

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/365/ਏਕੇ

(रिलीज़ आईडी: 2287618) आगंतुक पटल : 4