भारत सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों (एएटी) के लिए भारत की विनिर्माण क्षमताओं के उन्नयन हेतु 25,938 करोड़ रुपये के बजट आवंटन के साथ देश में ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए पीएलआई योजना (पीएलआई-ऑटो) को 23 सितंबर, 2021 को मंजूरी दी थी। सभी राज्यों में पीएलआई-ऑटो योजना के कार्यान्वयन की स्थिति निम्नलिखित है:-

पैरामीटर	31 मार्च, 2026 तक संचयी
निवेश (करोड़ रुपये में)	44,326
सृजित रोजगार (संख्या)	67,820
वितरित प्रोत्साहन राशि (करोड़ रुपये में)	2,386.36

मई 2021 में स्वीकृत "उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण पर राष्ट्रीय कार्यक्रम" की उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के तहत 50 गीगावाट क्षमता के लिए 18,100 करोड़ रुपए का परिव्यय किया गया था। आज तक, किसी भी लाभार्थी कंपनी ने पीएलआई- एसीसी योजना के तहत कोई प्रोत्साहन राशि का दावा नहीं किया है। लाभार्थी कंपनियों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस योजना ने 31 मई, 2026 तक 5,180 करोड़ रुपए का निवेश और 1,277 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित किया है।

पीएलआई ऑटो एक अखिल भारतीय योजना है और अनुमोदित आवेदक देश में कहीं भी इकाइयां स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। पीएलआई-ऑटो के तहत स्थापित इकाइयों का राज्यवार वितरण (तमिलनाडु सहित) इस प्रकार है:

राज्य	31 मार्च, 2026 तक विनिर्माण इकाइयों की संख्या
आंध्र प्रदेश	2
असम	1
गुजरात	10
हरियाणा	35
झारखंड	2
कर्नाटक	28
केरल	1
मध्य प्रदेश	6
महाराष्ट्र	66
पुदुचेरी	1
पंजाब	1
राजस्थान	7
तमिलनाडु	38
तेलंगाना	5
उत्तर प्रदेश	13
उत्तराखंड	9
कुल योग	225

पीएलआई-एसीसी योजना के अंतर्गत विनिर्माण इकाइयों का राज्यवार विवरण निम्नलिखित है:

वर्तमान परियोजना/ कंपनी का नाम	पुरस्कृत क्षमता (गीगावाट में)	स्थान
एसीसी एनर्जी स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड	5	कर्नाटक
ओला सेल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	20	तमिलनाडु
रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी स्टोरेज लिमिटेड	5	गुजरात
रिलायंस न्यू एनर्जी बैटरी लिमिटेड	10
कुल	40

 

यह जानकारी भारी उद्योग राज्य मंत्री श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एचएन/एसके

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