ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੇਰੀ ਦੌਰਾਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਰਾਜ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਲਕਾਤਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ, ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਗਾਲ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਬੰਗਾਲ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ: ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ 'ਤੇ ਫੈਸਲੇ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ, ਰੇਲਵੇ, ਮੈਟਰੋ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ, ਕੋਲਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ 82,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ 19 ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਭੂਮੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਪੁਨਰ-ਸਥਾਪਨਾ (R&R), ਯੂਟੀਲਿਟੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ, ਜੰਗਲਾਤ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ, ਰਾਈਟ-ਆਫ-ਵੇਅ (RoW) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਲੰਬਿਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ, ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦੀ ਨੀਂਹ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ PRAGATI ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਜ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸਮੂਹ (ਸਟੇਟ ਪੀਐੱਮਜੀ) ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ VB-G RAM G: ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਢਾਂਚੇ ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 8,508 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨਾਲ, ਕੁੱਲ ਸਰੋਤ 12,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੀਚਾ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ “125 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ” ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਾਧੂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ VB-G RAM G ਐਕਟ 2025 ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟਿਕਾਊ ਸੰਪਤੀਆਂ - ਸੜਕਾਂ, ਤਲਾਬ, ਛੋਟੇ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ, ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਇਮਾਰਤਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ।

ਰਿਹਾਇਸ਼: 1 ਲੱਖ ਘਰ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਵੇਖਣ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 15 ਅਗਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਫਿਜੀਕਲ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਜਲਦੀ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਆ ਸਕੇ।

ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ: 295 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਤਾਕਤ

ਦੀਨਦਿਆਲ ਅੰਤਯੋਦਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹਾਂ (SHGs) ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 245 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਂਕ ਲੋਨ ਅਤੇ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਫੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਬੱਚਤ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਤੇ ਛੋਟੇ-ਦਰਮਿਆਨੇ ਉੱਦਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਪਾਦਨ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ, ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਭਰੋਸਾ ਦੇਵੇਗੀ।

ਮਾਲਦਾ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ: ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ ਪੌਦੇ ਅਤੇ ਫਲ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ

ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸੈਂਟਰ ਸ਼ੁਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਲਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲਦਾ ਵਰਗੇ ਫਲ-ਸਮ੍ਰਿੱਧ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਲਦਾ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ/ਗ੍ਰੀਨ ਪਲਾਂਟ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅੰਬ, ਲੀਚੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਲਾਂ ਲਈ ਬਿਮਾਰੀ-ਮੁਕਤ, ਉੱਚ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬੂਟੇ, ਚੰਗੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ-ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੇ ਫਲ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਧੁਨਿਕ ਨਰਸਰੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀਆਂ ਨਰਸਰੀਆਂ ਨੂੰ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਲੀਨ ਪਲਾਂਟ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ।

ਚੌਲ-ਮੱਕੀ-ਆਰਕਿਡ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਅਤੇ ਬੀਜ ਹੱਬ

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ "ਰਾਈਸ ਬਾਉਲ" ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ, ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ  ਪੋਸ਼ਣਯੁਕਤ ਝੋਨਾ, ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਉਤਪਾਦਨ, ਸਟੋਰੇਜ-ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਬਜ਼ਾਰ ਮਿਲ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦਾ "ਸੀਡ ਹੱਬ" ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ- ਆਲੂ ਦੇ ਬੀਜ, ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਮੱਕੀ ਦੇ ਬੀਜ ਅਤੇ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਆਰਕਿਡ ਅਤੇ ਬਾਗਬਾਨੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਲਵਾਯੂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰੋਡਮੈਪ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ICAR, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ "ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰੋਡਮੈਪ" ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਐਗਰੋ-ਕਲਾਈਮੇਟਿਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ, ਮਿੱਟੀ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਸ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਮਾਡਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੌਲ ਖੋਜ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ "ਉੱਤਮਤਾ ਕੇਂਦਰਾਂ" ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਚੌਲ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣ ਸਕੇ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਅਤੇ ਕੇਸੀਸੀ ਦੇ ਲਾਭ

ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਜਾਂ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਗੈਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (ਕੇਸੀਸੀ) ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ, ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਕੈਂਪ ਲਗਾ KCC ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤਾ ਸੰਸਥਾਗਤ ਲੋਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਖਤਮ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੁਦਰਤੀ ਖੇਤੀ ਮਿਸ਼ਨ, ਪੀਐੱਮ ਧਨ-ਧਾਨਯ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਯੋਜਨਾ, ਡਿਜੀਟਲ ਐਗ੍ਰੀਟੈੱਕ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਵਰਧਨ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਆਤਮਾ ਰੋਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੇਂਦੁ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, "ਵਿਕਸਿਤ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ" ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਅਤੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਵਨ ਬਣਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੇ। 

*****

ਆਰਸੀ/ਐੱਮਐੱਸ/ਪੀਯੂ/ਏਕੇ