नौवहन मंत्रालय
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाकडून सागरी गुंतवणूक निधी अर्थात मेरिटाईम इन्व्हेस्टमेंट फंड'बाबत उद्योग क्षेत्राशी चर्चा
प्रविष्टि तिथि:
03 JUL 2026 6:54PM by PIB Mumbai
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने, सागरमाला फायनान्स कोर्पोरेशन लिमिटेड आणि एसबीआय व्हेंचर्स लिमिटेड यांच्या सहकार्याने आज सागरी गुंतवणूक निधी अर्थात मेरिटाईम इन्व्हेस्टमेंट फंड (एमआयएफ) बाबत उद्योग क्षेत्राशी चर्चा करण्यासाठी एका चर्चेचे आयोजन केले होते. या चर्चासत्रात भारतभरातील सागरी आणि आर्थिक क्षेत्रातील आघाडीचे भागधारक एकत्र येऊन त्यांनी या निधीची रचना, धोरण आणि अंमलबजावणी यावर सविस्तर चर्चा केली.


बंदरे, जहाजबांधणी आणि आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव विजय कुमार (आयएएस) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या चर्चासत्रात जहाजवाहतूक कंपन्या, बंदर संचालक, जहाजबांधणी कारखाने, सागरी मंडळे, बँका, बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्या (एनबीएफसी), खाजगी समभाग आणि पायाभूत सुविधा निधी तसंच इतर औद्योगिक संघटनांचे वरिष्ठ प्रतिनिधी सहभाग झाले होते.
केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी आपल्या संदेशात म्हंटले : "माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदर्शी नेतृत्वाखाली भारताचे सागरी क्षेत्राचे भविष्य आकाराला आणणाऱ्या दशकांत आपण प्रवेश करत आहोत. जागतिक दर्जाच्या बंदरांची उभारणी करत असताना, जहाजबांधणी क्षेत्राचा विस्तार करत असताना, देशांतर्गत जलमार्गांचे आधुनिकीकरण करत असताना आणि आपली पुरवठा साखळी परिसंस्था मजबूत करत असताना, दीर्घकालीन विकासासाठी आवश्यक असणारी भांडवल उपलब्धता महत्वाची ठरते. दीर्घकालीन भांडवलाला चालना देण्यासाठी, खाजगी सहभागाला प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि सागरी मूल्य साखळीत नवीन संधी खुल्या करण्यासाठी एक उत्प्रेरक व्यासपीठ म्हणून सागरी गुंतवणूक निधीची (एमआयएफ) संकल्पना मांडण्यात आली आहे. आपण एकत्रितपणे, जागतिक स्तरावरील स्पर्धात्मक सागरी अर्थव्यवस्थेचा पाया रचत आहोत जी, नवोन्मेषाला चालना देईल, रोजगार निर्मिती करेल आणि 2047 पर्यंत 'विकसित भारत' साकारण्याच्या ध्येयात महत्त्वपूर्ण योगदान देईल."

बंदरे, जहाजबांधणी आणि आणि जलमार्ग मंत्रालयाचे सचिव विजय कुमार यांनी चर्चासत्राला संबोधित करताना बंदरे, जहाजवाहतूक, जहाजबांधणी, देशांतर्गत जलमार्ग, किनारी जहाज वाहतूक आणि सागरी पुरवठा साखळी या क्षेत्रांमध्ये शाश्वत गुंतवणुकीच्या माध्यमातून भारताला एक अग्रगण्य जागतिक सागरी राष्ट्र म्हणून स्थापित करण्याच्या सरकारच्या दूरदृष्टीवर प्रकाश टाकला. सागरमाला, मेरिटाईम इंडिया व्हिजन 2030 आणि मेरिटाईम अमृत काल व्हिजन 2047 यांच्या माध्यमातून महत्वाकांक्षी धोरणात्मक उपक्रम हाती घेण्यात आले असले तरीही, या महत्वाकांक्षा साध्य करण्यासाठी दीर्घकालीन संस्थात्मक मोठ्या भांडवलाची उभारणी आवश्यक असण्यावर त्यांनी भर दिला. सागरी क्षेत्रातील समभाग वित्तपुरवठ्यातील दरी भरून काढण्यासाठी आणि देशांतर्गत तसंच आंतरराष्ट्रीय खाजगी गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी सागरी गुंतवणूक निधी एक उत्प्रेरक व्यासपीठ म्हणून प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
या चर्चासत्रात एका खुल्या संवादसत्राचे देखील आयोजन करण्यात आले होते. या संवादसत्रात सहभागींनी सागरी परिसंस्थेत असणाऱ्या वित्तपुरवठ्यातील तफावत, गुंतवणुकीचा प्राधान्यक्रम, निधीची संरचना, प्रशासन, पोर्टफोलिओ उभारणी, गुंतवणुकीची साधने, निधी उभारण्यासाठीची रणनीती आणि क्षेत्रनिहाय संधी आदि मुद्यांवर बहुमुल्य विचार मांडले. तसंच यावेळी, हरित जलवाहतूक, जहाज भाडेपट्टी, सागरी तंत्रज्ञान, बहुविध वाहतूक व्यवस्था आणि खाजगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्याच्या संधी यांसारख्या उदयोन्मुख विषयांवरदेखील चर्चा करण्यात आली.
***
शैलेश पाटील/सविता म्हसकर/परशुराम कोर
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
(रिलीज़ आईडी: 2280926)
आगंतुक पटल : 11