नवी दिल्‍ली, 23 जून 2026

प्रशासकीय सुधारणा आणि सार्वजनिक तक्रार विभागाने राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांसाठी मे 2026 चा केंद्रीकृत सार्वजनिक तक्रार निवारण आणि देखरेख प्रणाली वरील 46वा मासिक अहवाल प्रकाशित केला. सदर अहवालात सार्वजनिक तक्रारींचे प्रकार आणि श्रेणी तसेच राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांद्वारे त्यांच्या निराकरणाबाबत कार्यवाहीचे सविस्तर विश्लेषण दिले आहे.

मे 2026 मध्ये राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना 85,900 सार्वजनिक तक्रारी प्राप्त झाल्या आणि त्यापैकी 84,365 तक्रारींचे  निवारण करण्यात आले. मे 2026 मध्ये उत्तर प्रदेशने सर्वाधिक 27,030 तक्रारींचा निपटारा केला, त्याखालोखाल महाराष्ट्राने 9,476 तक्रारींचा निपटारा केला. 31मे 2026 रोजी  CPGRAMS पोर्टलवर सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील प्रलंबित सार्वजनिक तक्रारींची एकूण संख्या 2,13,190  इतकी आहे. शिवाय, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येकी 1,000 हून अधिक सार्वजनिक तक्रारी प्रलंबित आहेत.

या अहवालात मे 2026 मध्ये कॉमन सर्व्हिस सेंटरद्वारे (सीएससी) नोंदणीकृत तक्रारींचे राज्यनिहाय विश्लेषण देखील दिले आहे. CPGRAMS हे कॉमन सर्व्हिस सेंटर (सीएससी) पोर्टलशी एकीकृत केले आहे. मे 2026 मध्ये सीएससीद्वारे 8,562 तक्रारी नोंदवल्या गेल्या होत्या.

तसेच, या अहवालात 'सेवोत्तम'  योजनेअंतर्गत गेल्या पाच आर्थिक वर्षांमध्ये आयोजित करण्यात आलेले प्रशिक्षण कार्यक्रम आणि प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची एकूण संख्या दिली आहे. आर्थिक वर्ष 2022–23 आणि 2026–27 दरम्यान एकूण 1,175 प्रशिक्षण अभ्यासक्रम राबवण्यात आले, ज्याद्वारे सुमारे 38,693 अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात आले.

Click here for pdf file

* * *

सोनाली काकडे/सुषमा काणे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai