राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के प्रवर्तन कार्य बल (ईटीएफ) की 133वीं बैठक 19.06.2026 को आयोजित की गई थी, जिसमें 30.05.2026 से 13.06.2026 की रिपोर्टिंग अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रवर्तन कार्रवाइयों, निरीक्षणों और अनुपालन स्थिति की समीक्षा की गई।

15 दिनों की रिपोर्टिंग अवधि के दौरान, आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड ने निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों, औद्योगिक इकाइयों और डीजल जनरेटर (डीजी) सेटों में 199 निरीक्षण किए और 66 उल्लंघन पाए। निरीक्षण रिपोर्टों के आधार पर, 4 इकाइयों/परियोजनाओं को बंद करने, 29 डीजी सेटों को सील करने, अनुपालन के लिए 12 निर्देश/आदेश जारी करने और 2 मामलों में पर्यावरण क्षतिपूर्ति (ईसी) लगाने का प्रस्ताव किया गया है।

कुल 199 निरीक्षणों में से 10 निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर, 94 औद्योगिक क्षेत्र में और 95 डीजी सेटों से संबंधित थे। कुल 66 उल्लंघन दर्ज किए गए, जिनमें से 8 निर्माण एवं विध्वंस स्थलों से, 23 औद्योगिक क्षेत्र से और 35 डीजी सेटों से संबंधित थे।

प्रवर्तन बल ने 132वीं ईटीएफ बैठक के बाद की गई कार्रवाइयों की समीक्षा की और पाया कि निर्माण एवं विध्वंस स्थलों और डीजी सेटों से संबंधित सभी कार्रवाई योग्य मामलों पर कार्रवाई की जा चुकी है। यह भी बताया गया कि पिछली ईटीएफ बैठक के बाद नियमों के पालन की जांच के बाद काम फिर से शुरू करने के 12 आदेश जारी किए गए हैं; इनमें 06 आदेश औद्योगिक इकाइयों और 06 आदेश सी & डी साइटों से संबंधित हैं। राज्य के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में 08, हरियाणा में 03 और दिल्ली में 01 आदेश जारी किए गए।

ईटीएफ ने 15.06.2026 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में आयोजित एक विशेष निरीक्षण अभियान की रिपोर्टों की समीक्षा की, जिसमें 10 औद्योगिक इकाइयां शामिल थीं। इनमें से केवल 1 इकाई मानकों के अनुरूप पाई गई, जबकि 9 इकाइयां मानकों का उल्लंघन करती पाई गईं। निरीक्षण में पाई गई सामान्य कमियों में निष्क्रिय या अपर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण अवसंरचनाएं शामिल थीं, जैसे कि निष्क्रिय वेट स्क्रबर और साइक्लोन, निष्क्रिय वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (एपीसीडी), धुंआ निष्कर्षण प्रणालियों (एफईएस) का अपर्याप्त कार्य और प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का खराब रखरखाव।

निरीक्षण टीमों ने चिमनी निगरानी अवसंरचना में भी कमियां पाईं, जिनमें निगरानी सुविधाओं का अभाव, चिमनी की गलत ऊंचाई और निर्धारित चिमनी निगरानी मानदंडों का अनुपालन न होना शामिल है। कुछ इकाइयों में, उत्सर्जन मानकों को पूरा न करना, आवश्यक पूर्व-उपचार के बिना आरडीएफ का उपयोग और आयोग के निर्देश संख्या 76 के प्रावधानों का अनुपालन न करना जैसे परिचालन उल्लंघन भी पाए गए। उल्लंघन करने वाली इकाइयों के खिलाफ उचित प्रवर्तन कार्रवाई शुरू की जा रही है।

आयोग ने फ्लाइंग स्क्वाड टीमों द्वारा निरीक्षण रिपोर्टों को फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक साक्ष्यों के साथ समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया। औद्योगिक इकाइयों द्वारा अनुपालन के सख्त सत्यापन, डीजी सेटों के संचालन के लिए निर्धारित मानदंडों का पालन, निर्माण एवं विध्वंस स्थलों पर निर्धारित पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों का अनुपालन और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ त्वरित प्रवर्तन कार्रवाई के लिए निर्देशों को दोहराया गया।

ईटीएफ ने 19.06.2026 तक की अद्यतन संचयी प्रवर्तन स्थिति की भी समीक्षा की। यह पाया गया कि आयोग के फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा अब तक कुल 27,577 इकाइयों/परियोजनाओं/संस्थाओं का निरीक्षण किया जा चुका है। इन निरीक्षणों के आधार पर 1,797 बंद करने के निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें से अनुपालन के सत्यापन के बाद 1,416 पुनः आरंभ करने के आदेश जारी किए गए हैं। इसके अलावा, 123 मामलों को अंतिम निर्णय के लिए संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) को स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि 258 संस्थाएं पुनः आरंभ करने के आदेश जारी करने के लिए जांच के अधीन हैं।

आयोग ने एनसीआर में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए प्रवर्तन को मजबूत करने, समय पर अनुपालन की जांच करने, लागू करने वाली एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और तय नियमों का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता को फिर से दोहराया। औद्योगिक उत्सर्जन, डीजी सेट और निर्माण व तोड़-फोड़ गतिविधियों जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में निरीक्षण व्यवस्था को मज़बूत करने, जवाबदेही सुनिश्चित करने और प्रवर्तन कार्यों में तेज़ी लाने पर भी लगातार ध्यान दिया गया।

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पीके/केसी/जीके

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