मुंबई, 17 जून 2026

करदाता सेवा महासंचालनालयाच्या (डीजीटीएस), मुंबई विभागीय कार्यालयाने 17 जून 2026 रोजी मुंबईत बृहन्मुंबई कस्टम्स ब्रोकर्स असोसिएशन (बीसीबीए) द्वारे आयोजित बीसीबीए लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव्ह 2026 च्या दुसऱ्या आवृत्तीत सहभाग घेतला. या परिषदेत केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळाचे (सीबीआयसी) वरिष्ठ अधिकारी, सीमाशुल्क अधिकारी, सीमाशुल्क दलाल, आयातदार, निर्यातदार, लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाते, व्यापारी संघटना तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि लॉजिस्टिक्सशी संबंधित इतर हितधारक एकत्र आले होते.

या कार्यक्रमाला सीबीआयसीचे सदस्य (सीमाशुल्क) योगेंद्र गर्ग; सीमाशुल्क विभागाचे सहसचिव अनुपम प्रकाश; मुंबई सीमाशुल्क क्षेत्र-1 चे प्रधान मुख्य आयुक्त मयंक कुमार; मुंबई सीमाशुल्क विभाग-2 चे मुख्य आयुक्त विमल श्रीवास्तव आणि मुंबई सीमाशुल्क विभाग-3 चे मुख्य आयुक्त बी. बी. गुप्ता उपस्थित होते. सीबीआयसीचे अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदी यांनी दूरदृश्य प्रणालीमार्फत सहभाग नोंदवत व्यापार सुलभता, लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता आणि 'विकसित भारता'च्या संकल्पनेवर आपले विचार मांडले.

हितधारकांशी झालेल्या संवादादरम्यान, योगेंद्र गर्ग यांनी 2030, 2025 आणि 2047 या टप्प्यांसाठी 'विकसित भारत'च्या लॉजिस्टिक्स रोडमॅपची रूपरेषा मांडली, तर अनुपम प्रकाश यांनी आयसीईगेट (ICEGATE), आरएमएस (RMS) आणि आयसीईसी (ICEC) यांना एकात्मिक सीमाशुल्क प्रणालीमध्ये एकत्रित करण्याच्या सीबीआयसीच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. दोघांनीही भारताची लॉजिस्टिक्स परिसंस्था मजबूत करण्यासाठी तंत्रज्ञान-आधारित प्रशासन, डिजिटल एकीकरण आणि हितधारक-केंद्रित सुधारणांच्या भूमिकेवर भर दिला.

सीमाशुल्क विभागांच्या सहकार्याने डीजीटीएसच्या मुंबई विभागीय युनिटने उभारलेल्या सीबीआयसी पॅव्हेलियनमध्ये प्रमुख सीमाशुल्क तसेच वस्तू आणि सेवा कर संबंधित उपक्रम प्रदर्शित करण्यात आले होते. या पॅव्हेलियनला हितधारक आणि अभ्यागतांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला.

पॅव्हेलियनमध्ये ई-बॉन्ड प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक बँक हमी, स्वयंचलित आउट-ऑफ-चार्ज सुविधा, आयसीईगेट (ICEGATE) सेवा, तपासण्यांचे ई-शेड्युलिंग, आयसीईटीएबी (ICETABs) तसेच चेहरा विरहित, कागद विरहित आणि प्रत्यक्ष संपर्क विरहित सीमाशुल्क प्रक्रिया यासारख्या प्रमुख डिजिटल आणि व्यापार सुलभता सुधारणा प्रदर्शित करण्यात आल्या.

याशिवाय, व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि व्यवसाय सुलभता वाढवण्याच्या उद्देशाने सुरू केलेल्या डायरेक्ट पोर्ट डिलीव्हरी (डीपीडी), डायरेक्ट पोर्ट एन्ट्री (डीपीई), अधिकृत आर्थिक ऑपरेटर (एईओ) कार्यक्रम, स्विफ्ट, रिस्क मॅनेजमेंट सिस्टीम (आरएमएस), फेसलेस असेसमेंट, नॉन-इंट्रूसिव्ह तपासणी तंत्रज्ञान आणि एनएसी पोर्टल यांसारख्या प्रमुख उपक्रमांविषयी सहभागींना माहिती देण्यात आली. या परिषदेत पश्चिम आशियातील घडामोडींमुळे जागतिक पुरवठा साखळीत निर्माण झालेल्या अडचणींचा सामना करण्यासाठी आणि त्यामुळे प्रभावित झालेल्या व्यापार भागधारकांना सहाय्य करण्यासाठी सीबीआयसीने हाती घेतलेल्या उपाययोजनांवरही प्रकाश टाकण्यात आला.

 
शैलेश पाटील/श्रद्धा मुखेडकर/प्रिती मालंडकर

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(रिलीज़ आईडी: 2274321) आगंतुक पटल : 7