ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿਸ਼ਾ' ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤਰ ਯੋਜਨਾ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਤੇ 'ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ' ਦਾ ਆਯੋਜਨ 15 ਜੂਨ, 2026 ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:00 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ (ਪੀਜੀ) ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ, ਕਾਂਗੜਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ, ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਾਉਣ ਲਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਜੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ (ਸੁਤੰਤਰ ਚਾਰਜ) ਦੇ ਵੀ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੁਵਾਗਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਗੇ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਕਰਸ਼ਨ “ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੋਧ- ਨਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ” ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਭਿਆਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਭਿਆਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਖਰਤਾ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ।

ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੋਧ ਪਹਿਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਈ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ:

• 90 ਸੈਕੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ;
• ਨਯਾਯ ਕੁਇਜ਼, ਇਹ ਚਰਚਾ ਲਈ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
• ਜਨਹਿਤ ਲਈ ਸੰਹੁ, ਐਡਵੋਕੇਟ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੰਚਿਤ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਸਵੈ-ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਮੁਹਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਚਪੀਐੱਨਐੱਲਯੂ) ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾਲ ਹੀ ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਉਦਮੀਆਂ (ਵੀਐੱਲਈ) ਅਤੇ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਅਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਤਸਵ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਰਿਵਰਤਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਨਿਆਂਇਕ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਟੈਲੀ-ਲਾਅ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ, ਕਾਮਨ ਸਰਵਿਸ ਸੈਂਟਰਾਂ (ਸੀਐੱਸਸੀ) ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੱਧਰੀ ਉੱਦਮੀਆਂ (ਵੀਐੱਲਈ), ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਕੇਂਦਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ (ਐੱਚਆਈਈਟੀ), ਅਰਨੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਲਾਅ, ਅਰਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਐੱਚਪੀਐੱਨਐੱਲਯੂ) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਫੈਕਲਟੀ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਫ਼, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਰਚੁਅਲੀ ਜੁੜਨਗੇ।

ਇਹ ਆਯੋਜਨ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਸਮਝਣਯੋਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵੀ ਹੋਣ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਤਕਨਾਲੋਜੀ-ਸਮਰੱਥ, ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸੰਵਾਦ, ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।

*******

ਸਮਰਾਟ/ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ