ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ" ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਬਜਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ਵਿੱਚ ਕੌਮਨਵੈਲਥ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਸੀਪੀਏ) ਇੰਡੀਆ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ-।। (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਵੰਸ਼, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਕਲਿਆਣ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹੀਪਾਲ ਢਾਂਡਾ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਇਸ ਦਹਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਸਥਿਰ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਸਕਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਅਤੇ ਅਪਾਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ  ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਵਡਮੁੱਲਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਮੂਹਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 2047 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਧਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ, ਉਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ, ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਸੰਸਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਸਾਰਥਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਦਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿਤ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਓਨੀ ਹੀ ਵਿਆਪਕ ਅਤੇ ਡੂੰਘੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਵੇ, ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੋਵੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਹੋਵੇ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ - ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਵਿਚਾਰ, ਵਿਭਿੰਨ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੁਝਾਅ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਜਿੰਨਾ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਓਨੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੀਤੀਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਧ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੀ ਮੁੱਖ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, 'ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਲਈ ਸੰਕਲਪ', 'ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ', 'ਜਨ ਅੰਦੋਲਨ’ ਅਤੇ 'ਸਮੂਹਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ' ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ-ਮੁਖੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੋ-ਦਿਨਾਂ ਸੀਪੀਏ ਇੰਡੀਆ ਰੀਜ਼ਨ ਜ਼ੋਨ-II (ਨੌਰਥ ਜ਼ੋਨ) ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 12 ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਏ ਜ਼ੋਨ-II ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ - ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੋਆ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਸਿੱਕਿਮ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਲੈਨਰੀ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ "ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ-2047 ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਵਿਸ਼ੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਨਵੇਂ ਸਥਾਪਿਤ ‘ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਿਸਰਚ ਐਂਡ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ’ (PRIC) ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਰਾਜ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਸੀਮ ਕੁਮਾਰ ਘੋਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਵਫਦਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਈ-ਬੱਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਫਦਾਂ ਨਾਲ ਈ-ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ।

************

ਏਐੱਮ/ਏਕੇ