ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਆਸਾਨ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅੱਜ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਆਰੋਗਯ ਯੋਜਨਾ (AB PM-JAY) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ 36ਵਾਂ ਰਾਜ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ (NHA) ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ AB PM-JAY ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਪੱਤਰ (MoU) 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਮਾਰੋਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ , ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ; ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲਿਲ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ; ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ; ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਵਾਲ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਰੂਪ ਨਿਗਮ ਨੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ , ਸਗੋਂ 'ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ' ਵੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਲ ਦੱਸਿਆ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਸਤੰਬਰ 2018 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੇ 1.82 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ , ਜੋ ਕਿ 2018 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 64.6 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 43.4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਨੇ ਨਕਦੀ ਰਹਿਤ, ਕਾਗਜ਼ ਰਹਿਤ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਦ ਲੈਂਸੇਟ ਵਿੱਚ ਖੋਜਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਨੱਡਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦ ਰਹਿਤ ਇਲਾਜ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ੋਰ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ HPV ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 7.65 ਲੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ।

ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ 527 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1.24 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਣਗੀਆਂ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ-ਰੋਕੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਚਪੀਵੀ ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ 750,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਰਾਕਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ।

"ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ" ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਸਮੇਤ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਟੀਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਅਤੇ ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਫਾਇਤੀ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਗਾਲ , ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਨੁਪ੍ਰਿਆ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ (ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ) ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ, ਅੱਜ 62 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰ, 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਗਿਗ ਅਤੇ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵਰਕਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ।

ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ , ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ 44 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹਨ।

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 14.3 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 60 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ , ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਫਤ ਅਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਜੋਂ ਉਭਰੇ ਹਨ, ਲਗਭਗ 155 ਮਿਲੀਅਨ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ।

"ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੱਡਣ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨੀਤੀਗਤ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸਦੇ ਲਾਭ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਹਰੇਕ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ , ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਪੁਣਯ ਸਲਿਲ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਹੈਲਥ ਕਵਰੇਜ ਵੱਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਦੱਸਿਆ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਲਗਭਗ 1.43 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰ - ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.24 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਆਸ਼ਾ ਵਰਕਰਾਂ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.06 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ, ਅਤੇ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2026-27 ਲਈ  3,505.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ  527.58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ।

ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੇ 30 ਮਈ, 2026 ਨੂੰ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਜ-ਵਿਆਪੀ HPV ਟੀਕਾਕਰਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹੁਣ ਤੱਕ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਵਾਈਕਲ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਵੱਲ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲੱਖਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ "ਸਿਹਤਮੰਦ ਬੰਗਾਲ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਭਾਰਤ" ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗੀ ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾ. ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 1.24 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 15.95 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਸ਼ਾ, ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਅਤੇ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਸਹਾਇਕਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 3.03 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰ ਲਗਭਗ 1.43 ਕਰੋੜ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਬਰਨਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਨੂੰ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਆਧਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ , ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲਗਭਗ  1,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਲਾਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕਰੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਰਾਜ ਸਿਹਤ ਏਜੰਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ, ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।

ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਖੇਤਰ ਲਈ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਲਗਭਗ 110 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮਿਲੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 36,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ ਮਿਲੇਗਾ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਦੀ ਪੋਰਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪੈਨਲ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜੇਬ ਦੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ।

ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਮਿਲੇਗਾ । ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 70 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੀ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਕਵਰੇਜ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੇਗੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ 'ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਮਿਸ਼ਨ 'ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ , ਅੰਤਰ-ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਅਥਾਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਮਰਥਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਏਬੀ ਪੀਐੱਮ-ਜੇਏਵਾਈ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ।

ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਕਿਫਾਇਤੀ, ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

************

ਐੱਸਆਰ/ਏਕੇ 

(रिलीज़ आईडी: 2270720) आगंतुक पटल : 12