मुंबई, 25 मे 2026

सिडबी  म्हणजेच भारतीय लघु उद्योग विकास बँकेचा 37 वा स्थापना दिवस मुंबई इथे केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्री  निर्मला सीतारामन  यांच्या उपस्थितीत साजरा झाला.याप्रसंगी  सीतारामन यांच्या हस्ते अनेक धोरणात्मक वेब-पोर्टल्स आणि उपक्रमांचा शुभारंभ करण्यात आला. या उपक्रमांचा उद्देश एमएसएमई  व्यवस्था बळकट करणे, शेवटच्या टप्प्यापर्यंत कर्जपुरवठा अधिक प्रभावीपणे पोहोचवणे आणि ग्रामीण उद्योगांच्या आधुनिकीकरणाला गती देणे हा आहे. 

 

या कार्यक्रमादरम्यान, केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सिडबीच्या परिवर्तनकारी उपक्रमांचा आढावा घेतला,एमएसएमई क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी संवाद साधला आणि नवोन्मेषी  आणि भागीदारीच्या माध्यमातून एमएसएमई व्यवस्था बळकट करण्यात या संस्थेने बजावलेल्या भूमिकेचे कौतुक केले.

‘सिडबी’ने सुरू केलेले हे उपक्रम एमएसएमई  क्षेत्राच्या प्रत्यक्ष गरजा पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आले आहेत, असे या कार्यक्रमात बोलताना केंद्रीय वित्तमंत्र्यांनी सांगितले. यामध्ये कर्जाची सुलभ उपलब्धता, अद्ययावत यंत्रसामग्री, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, ग्रामीण उद्योगांना सहाय्य आणि बाजारपेठेशी अधिक मजबूत जोडणी  यांचा समावेश आहे.

 

भारतीय अर्थव्यवस्थेत एमएसएमई क्षेत्राच्या योगदानावर प्रकाश टाकताना मंत्री सीतारामन म्हणाल्या की, उत्पादन क्षेत्रातील एकूण उत्पादनापैकी सुमारे 35 टक्के, निर्यातीपैकी 48 टक्के आणि भारताच्या जीडीपी म्हणजेच  सकल देशांतर्गत उत्पादनामध्ये  सुमारे 31 टक्के वाटा एमएसएमई क्षेत्राचा आहे. या क्षेत्रामध्ये 7.47 कोटींपेक्षाही जास्त  उद्योजकांचा समावेश असून, देशभरात 32 कोटींहून अधिक लोकांना या क्षेत्रामुळे रोजगार मिळाला असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.

जानेवारी 2026 मध्ये केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'सिडबी'ला  5,000 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त समभाग  मंजूर केले आहेत. यामुळे या संस्थेचा ताळेबंद  अधिक बळकट होईल आणि वर्ष 2028 पर्यंत 25 लाख नवीन सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग लाभार्थी जोडणे सिडबीला शक्य होईल, असेही सीतारामन यावेळी म्हणाल्या.

सिडबीची भूमिका आता केवळ कर्जपुरवठादार असण्यापुरती मर्यादित न राहता, भारताच्या एमएसएमई आणि स्टार्टअप व्यवस्थेसाठी 'बाजारपेठ-निर्माता'  आणि 'जोखीम-भागीदार'  बनण्यापर्यंत विस्तारली गेली पाहिजे, अशी अपेक्षा त्यांनी यावेळी व्यक्त केली.  स्टार्टअप्सना, लवचिक आणि वृद्धी-पूरक भांडवल उपलब्ध होईल याची खात्री करण्यासाठी, 'व्हेंचर कॅपिटल' आणि 'कर्ज बाजार' अधिक सखोल तसेच बळकट करण्याचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.

सिडबीचा भांडवली आधार बळकट केल्यामुळे, या संस्थेला कमी खर्चात निधी उभारणे शक्य होईल; आणि यातून मिळणारे लाभ अधिक व्यापक, स्वस्त व सहज उपलब्ध होणाऱ्या कर्जाच्या माध्यमातून लहान उद्योजकांपर्यंत पोहोचवता येतील, असेही वित्तमंत्री यावेळी म्हणाल्या.

वित्तीय सेवा विभागाचे विशेष सचिव संजय लोहिया यांनी यावेळी , सिडबीचा,  कर्ज-वितरण करणाऱ्या संस्थेकडून भारताच्या एमएसएमई  वित्तीय रचनेचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनण्यापर्यंत  प्रवास कसा झाला आहे, यावर प्रकाश टाकला. पुरवठा साखळीतील अडथळे, तांत्रिक बदल आणि हवामान-विषयक स्थित्यंतरे यांसारख्या एमएसएमई क्षेत्रापुढील नव्याने उद्भवणाऱ्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी 'जोखीम-भागीदारी आराखडे', 'सह-कर्ज मॉडेल' आणि 'डिजिटल परिवर्तन' यांचे महत्त्व त्यांनी अधोरेखित केले. तसेच, महिला उद्योजकांसाठी आणि पहिल्या पिढीतील व्यवसायांसाठी 'समूह-आधारित विकास', 'कर्ज-व्यतिरिक्त वित्तपुरवठा मार्ग' आणि 'समावेशक वित्तपुरवठा धोरणे' यांची आवश्यकताही त्यांनी प्रकर्षाने मांडली.

उपस्थितांना संबोधित करताना, हे उपक्रम डिजिटल सक्षमीकरण आणि भागीदारीच्या माध्यमातून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग अर्थात एमएसएमईच्या अर्थसहाय्यामध्ये बदल घडवून आणण्याच्या सिडबीच्या प्रयत्नांमधील एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे, असे 'भारतीय लघु उद्योग विकास बँक' अर्थात सिडबी चे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मनोज मित्तल यांनी सांगितले. ग्रामीण उद्योगांना अधिक स्पर्धात्मक, उत्पादक आणि भविष्यासाठी सज्ज बनवण्यासाठी त्यांच्या आधुनिकीकरणाला पाठबळ देत, कर्ज सुलभता, वितरण कार्यक्षमता आणि तंत्रज्ञान अंगीकारण्यात सुधारणा करण्यावर मुख्य भर असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.

भारतातील एमएसएमई व्यवस्था मजबूत करण्यासाठी केंद्रीय वित्त आणि कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्र्यांच्या हस्ते खालील प्रमुख उपक्रमांचा अधिकृतपणे शुभारंभ करण्यात आला:

· सिडबी-आरआरबी संयुक्त कर्ज-वितरण मंच: सिडबीचे एमएसएमई क्षेत्रातील कौशल्य आणि डिजिटल क्षमता आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँकांची तळागाळातली व्याप्ती यांना एकत्र आणून, निमशहरी आणि ग्रामीण भागांत एमएसएमई कर्ज पुरवठा वाढवण्यासाठी तयार केलेली ही एक डिजिटल संयुक्त कर्ज वितरण व्यवस्था आहे.

· ग्रामीण उद्योग आधुनिकीकरण कार्यक्रम: बिगरशेती उपक्रमांमध्ये सक्रीय असलेल्या ग्रामीण उद्योगांचे (उदा. गुऱ्हाळ/गूळ निर्मिती केंद्र, तेलघाणा, कुंभारकाम युनिट्स, पिठाच्या गिरण्या आणि पितळ कारागीर उद्योग) आधुनिकीकरण करण्यासाठी कर्ज आणि कर्ज-पूरक सहाय्य पुरवणारा हा एक गट-आधारित उपक्रम आहे.

· सूक्ष्म उद्योगांसाठी सूक्ष्म क्रेडिट कार्ड योजना: 'उद्यम' नोंदणीकृत सूक्ष्म उद्योगांना कोणतीही अनिवार्य प्राथमिक सुरक्षा न ठेवता, 75 टक्के हमी संरक्षणासह 5 लाख रुपयांपर्यंतचे फिरते कर्ज मिळवून देणारी ही एक योजना आहे.

· सिडबी एमएसएमई देवाणघेवाण- यंत्रसामग्री पोर्टल: एमएसएमई क्षेत्रातली भांडवली गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञानाचा अंगीकार करायला गती देण्यासाठी, यंत्रसामग्रीचा शोध आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठा सहाय्य एकत्र आणणारा हा एक तंत्रज्ञान आधारित डिजिटल मंच आहे.

 

या कार्यक्रमादरम्यान सूक्ष्म क्रेडिट कार्ड योजनेअंर्गत लाभार्थी सूक्ष्म उद्योगांना क्रेडिट कार्डचे वितरणही करण्यात आले. नवोन्मेष, सर्वसमावेशक वित्तपुरवठा, तंत्रज्ञानाचा अंगीकार आणि सहयोगी भागीदारीच्या माध्यमातून भारतातील  एमएसएमई क्षेत्र मजबूत करण्याच्या वचनबद्धतेसह कार्यक्रमाचा समारोप झाला.

राधिका अघोर/सुवर्णा बेडेकर/निखिलेश चित्रे/प्रिती मालंडकर

 

Follow us on social media: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai

 

(Release ID: 2265040) अभ्यागत कक्ष : 42