ਰੇਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ 20,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ 2030-31 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ
प्रविष्टि तिथि:
13 MAY 2026 3:36PM by PIB Chandigarh
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੇਲਵੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਗਭਗ 20,667 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੀ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ (ਸਰਖੇਜ-Sarkhej) –ਧੋਲੇਰਾ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਡਬਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ, ਧੋਲੇਰਾ ਐੱਸਆਈਆਰ, ਅਪਕਮਿੰਗ ਧੋਲੇਰਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਅਤੇ ਲੋਥਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਹੈਰੀਟੇਜ਼ ਕੰਪਲੈਕਸ (NHMC) ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਨੂੰ ਧੋਲੇਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਯਾਤਰਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਇਹ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲਵੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲਿਆਏਗਾ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀ ਹਾਈ-ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਦੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਮਾਡਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ/ਸਵੈ-ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਧਣਗੇ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਤਹਿਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਮਸ਼ਵਰੇ ਰਾਹੀਂ ਮਲਟੀਮਾਡਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਅਤੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ, ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਆਵਾਜਾਈ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 134 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 284 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਹੈ।
ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ ਆਵਾਜਾਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੌਜਿਸਟਿਕ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ, ਤੇਲ ਆਯਾਤ (0.48 ਕਰੋੜ ਲੀਟਰ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਾਰਬਨਡਾਈ ਔਕਸਾਈਡ ਐਮੀਸ਼ਨਸ (2 ਕਰੋੜ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ 10 ਲੱਖ ਰੁੱਖ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
****
ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਏਕੇ
(रिलीज़ आईडी: 2260762)
आगंतुक पटल : 61