ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਫੰਡ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ- NHAI ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ-44 ਦੇ ਪਾਨੀਪਤ-ਜਲੰਧਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਦੋ ਮੁੱਖ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ NHAI ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਦਾਅਵੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਦੋਵੇਂ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਥਿਤ ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ, ਟੋਲ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਸਥਾਰ ਲਾਗਤ, ਮੁੱਲ ਵਾਧਾ, ਰਿਆਇਤ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਸਮੇਤ 8,375 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਵਿਆਪਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਗੌਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ।

ਪਹਿਲੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਰਿਆਇਤ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਨੁਕਸਾਨ, ਮੌਕੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ, ਸੇਵਾ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ 5,443 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੈਧ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਰਿਆਇਤਧਾਰਕ ਦੀ ਚੂਕ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। 

ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਿਰਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਦਰਾ ਸਬੰਧੀ ਦਾਅਵੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਕਈ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੈਸਲ ਸੁਣਾਇਆ। 

ਦੂਜੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 2,931.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ, ਲਾਗਤ ਵਿੱਚਾ ਵਾਧਾ, ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਖਰਚ, ਅਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਨੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣ, ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਸਹਾਇਕ ਸਬੂਤ, ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਣਯੋਗ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਐੱਨਐੱਚਏਆਈ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜਵਾਬੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਰਾਸ਼ੀ ਸਮਾਯੋਜਨ ਅਤੇ ਭਰਪਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ NHAI ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 704.23 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਚ-48 ਦੇ ਕਾਮਰੇਜ-ਚਲਥਾਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਛੇ ਲੇਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਬੱਚਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ 174.49 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰਲ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 54 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਆਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ NHAI ਦਾ ਇਕਸਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

 

*****

 

ਜੀਡੀਐੱਚ/ਡੀਐੱਸ/ਐੱਚਜੇ/ਏਕੇ

(Release ID: 2260599) ਵਿਜ਼ੀਟਰ ਕਾਊਂਟਰ : 4