केंद्र सरकार के कर्मचारियों के पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित नीतियों के निर्माण संबंधी प्रमुख विभाग- पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग पेंशनभोगियों की शिकायतों के शीघ्र और गुणवत्तापूर्ण निवारण कर उनके सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। इसी उद्देश्य में पेंशन अदालत एक अनूठी पहल है, जो सरकार के संपूर्ण दृष्टिकोण (जटिल चुनौतियों से निपटने के लिए विभिन्न मंत्रालयों, एजेंसियों और विभागों का साझा लक्ष्य के तहत एकीकृत होकर काम करना) के सिद्धांत पर काम करती है। इसमें किसी भी शिकायत से संबंधित सभी हितधारकों को साझा मंच पर लाकर वहीं पर शिकायतों का समाधान किया जाता है। ये अदालतें पेंशन संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए मौके पर ही निर्णय लेती हैं, जिससे पेंशनभोगियों को अदालतों का सहारा नहीं लेना पड़ता। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचता है और उन्हें प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र मिलता है।

पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग द्वारा 2017 में पेंशन अदालतें आरंभ किए जाने के बाद से ही काफी समय से लंबित और जटिल पेंशन शिकायतों के समाधान में इसकी प्रभावी उपयोगिता रही है। अब तक आयोजित 15 पेंशन अदालतों में 27,812 मामलों पर सुनवाई हुई है, जिनमें 19,948 का मौके पर ही समाधान किया गया है। यह पेंशन अदालतों की 71.72 प्रतिशत से अधिक की सफलता दर को दर्शाता है। शेष मामलों का समाधान भी संबंधित पेंशन अदालतों के बाद अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकों द्वारा किया गया है।

इसी पहल को जारी रखते हुए पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग कल - कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह की अध्यक्षता में नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 16 वीं पेंशन अदालत आयोजित करेगा। पेंशन अदालत में केंद्रीयकृत पेंशन शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली -सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल पर 45 दिनों से अधिक समय से लंबित 985 पेंशन शिकायतों का निवारण किया जाएगा। ये शिकायतें 37 मंत्रालयों/विभागों से संबंधित हैं, जिनमें से अधिकांश रक्षा और गृह मंत्रालय से संबंधित हैं। देश भर के पेंशनभोगी हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन और ऑफलाइन/आमने-सामने) माध्यम से इसमें भाग लेंगे।

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पीके/केसी/एकेवी/केएस

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