नवी दिल्‍ली, 30 एप्रिल 2026

वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालया अंतर्गत, 'उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागा'ची (डीपीआयआयटी) राष्ट्रीय गुंतवणूक प्रोत्साहन आणि सुविधा संस्था, 'इन्व्हेस्ट इंडिया'ने, आर्थिक वर्ष 2025–26 दरम्यान 6.1 अब्ज अमेरिकन डॉलर्सपेक्षा अधिक मूल्याच्या 60 प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी सहकार्य केले. ही गुंतवणूक  14 राज्यांमध्ये विस्तारली असून, याद्वारे 31,000 हून अधिक संभाव्य रोजगार निर्माण होईल असा अंदाज आहे. यामधून, गुंतवणुकीसाठी पसंतीचे ठिकाण म्हणून भारताला लाभत असलेला शाश्वत आणि दृढ जागतिक विश्वास प्रतिबिंबित होतो.

प्रत्यक्षात कार्यान्वित झालेल्या एकूण गुंतवणुकीच्या मूल्यापैकी सुमारे 42 टक्के वाटा युरोपीय राष्ट्रांकडून आला असून, यामुळे भारत आणि युरोप यांच्यातील आर्थिक संबंध अधिक दृढ होत असल्याचे अधोरेखित होते. अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया आणि इतर महत्त्वाच्या मूळ बाजारपेठांचा सातत्यपूर्ण सहभाग, भारताचे नियामक वातावरण आणि निर्मिती  क्षमतेवरील व्यापक आंतरराष्ट्रीय विश्वास अधोरेखित करतो. ब्राझील, न्यूझीलंड आणि कॅनडासारखे उदयोन्मुख स्रोत देश, देशाच्या गुंतवणूक पायामध्ये होत असलेले वैविध्य दर्शवतात.

भारताच्या धोरणात्मक वातावरणावर भाष्य करताना, डीपीआयआयटीचे सचिव, अमरदीप सिंह  भाटिया म्हणाले की, भारताची गुंतवणुकीची गती ही धोरणात्मक स्पष्टता, संस्थात्मक वचनबद्धता आणि जागतिक गुंतवणूकदारांचा आपल्या व्यवस्थांवर असलेला विश्वास, याचा थेट परिणाम आहे. आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 'इन्व्हेस्ट इंडिया'च्या माध्यमातून झालेली 6.1 अब्ज डॉलर्सची प्रत्यक्ष गुंतवणूक, भारताचे नियामक वातावरण आणि आर्थिक परिवर्तनाची  व्याप्ती दर्शवतात. प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी, तसेच गुंतवणुकीचे रूपांतर रोजगार, नवोन्मेष आणि दीर्घकालीन मूल्यात होईल हे सुनिश्चित करण्यासाठी डीपीआयआयटी वचनबद्ध आहे, असे ते म्हणाले.

भारताच्या निर्मिती आणि मूल्यवर्धन प्राधान्यांशी सुसंगत असलेल्या उच्च-मूल्याच्या प्रकल्पांमुळे, रसायने, औषधनिर्माण आणि जैवतंत्रज्ञान, तसेच अन्न प्रक्रिया या क्षेत्रांचा थेट गुंतवणुकीत सुमारे 65 टक्के वाटा आहे. इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिझाइन अँड मॅन्युफॅक्चरिंग (ईएसडीएम), एरोस्पेस आणि संरक्षण आणि ऑटो / ईव्ही यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांमध्येही लक्षणीय उलाढाल नोंदवली गेली.

आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये राज्यांमधील गुंतवणुकीचे भौगोलिक वैविध्य कायम राहिले. उच्च-मूल्य प्रकल्पांमुळे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि आंध्र प्रदेश ही राज्ये गुंतवणुकीची प्रमुख केंद्रे म्हणून उदयाला आली, तर राजस्थान आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या कामात जोरदार गती दिसून आली. तामिळनाडू, कर्नाटक, हरयाणा आणि दिल्लीसारख्या प्रस्थापित ठिकाणांनी मोठ्या प्रमाणात गुंतवणुकीचा ओघ कायम राखला. आसाम, बिहार आणि सिक्कीममधील प्रकल्पांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, गुंतवणुकीच्या कक्षा रुंदावत असल्याचे दिसून आले. रोजगार निर्मितीच्या बाबतीत मध्य प्रदेश हे आघाडीचे राज्य म्हणून उदयाला आले, त्यापाठोपाठ  आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगणा आणि महाराष्ट्र या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

* * *

सोनाली काकडे/राजश्री आगाशे/दर्शना राणे

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai